रायगड जिल्ह्याला ५९४.६६ कोटींचा विकासनिधी, मार्चअखेर पूर्ण खर्चाचे पालकमंत्र्यांचे आदेश

अलिबाग : रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळत असताना तो वेळेत आणि चांगल्या दर्जाच्या कामांवर खर्च होणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला निधी खर्चाबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या.

सन २०२६-२७साठी जिल्ह्याला एकूण ५९४.६६ कोटी रुपयांचा विकासनिधी मंजूर झाला आहे. हा निधी १०० टक्के खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मार्चअखेर कोणताही निधी खर्चाविना पडून राहू नये, मंजूर कामांना तातडीने प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता द्यावी आणि कामांच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड करू नये, असे गोगावले यांनी बजावले.

निधीचे वाटप आणि प्रत्यक्ष कामे पूर्ण होणे यांच्यात अंतर राहू नये, यासाठी प्रशासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. मंजूर कामांच्या निविदा वेळेत पूर्ण करून प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता लगेच द्यावी, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत, असे गोगावले म्हणाले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील सुविधा सुधारणे, औषधांचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि जिल्हा परिषद शाळांतील भौतिक सुविधांबरोबरच शिक्षकांच्या उपस्थितीकडे लक्ष देणे, असे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, बंधारे, गाळमुक्त तलाव आणि सिंचन सुविधांची कामेही वेळेत पूर्ण करावीत. पर्यटनाला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात आणि तरुणांसाठीच्या स्वयंरोजगार योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाई टाळण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना राबवणे, नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करणे आणि ग्रामीण भागातील जनावरांसाठी पाणी व चारा उपलब्ध करून देणे यावर भर देण्यात आला आहे.

कामांचा दर्जा राखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी, असे गोगावले यांनी सांगितले. वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि महसूल विभाग यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे कोणतेही काम रखडता कामा नये. आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या महत्त्वाच्या कामांना प्राधान्य देऊन ती वेळेत पूर्ण करावीत. नागरिकांच्या तक्रारींचे स्थानिक पातळीवरच लवकर निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा राबवावी, असेही ते म्हणाले.

आता ५९४ कोटींच्या निधीचा वापर किती वेगाने होतो आणि त्यातून रायगडच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागातील मूलभूत प्रश्न किती सुटतात, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.