दिवेआगारमधील 8 विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर पालक संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, कडक नियमांची मागणी

रायगडच्या दिवेआगार येथे खासगी कोचिंग क्लासच्या सहलीदरम्यान पुण्यातील 8 विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पालक संघटना आक्रमक झाल्या असून त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.

मुंबईतील ग्लोबल पेरेंट्स टीचर असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित श्यामसुंदर दंडवते यांनी मुख्यमंत्र्यांना दोन पानी पत्र पाठवले आहे. खासगी सहलींसाठी कठोर नियमावली म्हणजेच एसओपी (SOP) लागू करावी, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.

शाळा आणि कॉलेजांच्या सहलींसाठी शिक्षण विभागाची कडक नियमावली आहे. पण लाखो रुपये फी घेणाऱ्या खासगी कोचिंग क्लासच्या सहलींवर कोणाचेही नियंत्रण नाही, हे दंडवते यांनी पत्रात मांडले आहे. अशा सहलींचे नियोजन कसे होते, परवानगी कोण देते आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी काय व्यवस्था असते, याबाबत पुरेशी नियंत्रण व्यवस्थाच नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दिवेआगार येथील दुर्घटनेचा तसेच मुरूड येथे यापूर्वी झालेल्या 14 विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

दिवेआगार दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या कोचिंग क्लासचालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा आणि त्या क्लासची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. या प्रकरणात संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी, असेही पालक संघटनेने अधोरेखित केले आहे.

खासगी कोचिंग क्लासच्या सहलींसाठी स्वतंत्र आणि कडक एसओपी हवी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. समुद्रकिनारे, धरणे आणि किल्ले अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना सहलीला न्यायचे असेल, तर त्याआधी संबंधित यंत्रणेची परवानगी घेणे बंधनकारक करावे, असेही ग्लोबल पेरेंट्स टीचर असोसिएशनने सांगितले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन दंडवते यांनी केले आहे. येत्या 15 दिवसांत खासगी कोचिंग क्लासच्या सहलींसाठी कडक एसओपी लागू झाली नाही, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

सहलींचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, अशी संघटनेची भूमिका आहे. भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी स्पष्ट नियम हवेत, जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा हवी आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूदही हवी, असे संघटनेने मांडले आहे.