अल्बर्टात ७६% हून जास्त मतदारांचा वेगळे होण्यास नकार; भारतीय वंशाच्या मतदारांची भूमिका निर्णायक

अल्बर्टा हा कॅनडातला तेलाने समृद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या अतिशय ताकदवान मानला जाणारा प्रांत. या प्रांताला कॅनडापासून वेगळे करून नवा स्वतंत्र देश बनवावा, अशी जोरदार मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत होती. त्यावरच नुकतेच सार्वमत झाले आणि त्याचा निकाल सगळ्या जगाचे लक्ष वेधणारा ठरला आहे.

या सार्वमतात लोकांना मुख्य प्रश्न असा विचारला गेला की, अल्बर्टाने कॅनडाच्या संविधानानुसार देशापासून वेगळे होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी का. निकाल जाहीर झाल्यावर कॅनडाचे पंतप्रधान आणि ऐक्याच्या समर्थकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. कारण ७६% पेक्षा जास्त मतदारांनी वेगळे होण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आणि कॅनडाच्या संघराज्यातच राहण्याचा निर्णय घेतला.

या मोहिमेला "फॉरव्हर कॅनेडियन" (Forever Canadian) असे नाव दिले होते. निकालामुळे कॅनडाचे दोन तुकडे होण्याचा धोका सध्या तरी टळला आहे. देशाच्या अखंडतेचा हा मोठा विजय मानला जात आहे.

या विजयात भारतीय वंशाच्या लोकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आकडेवारीनुसार अल्बर्टा प्रांतात सध्या सुमारे ३२,००० हून अधिक भारतीय वंशाचे नागरिक राहतात. अलीकडच्या काळात प्रांतात आलेल्या नव्या स्थलांतरितांपैकी सुमारे १६ टक्के लोक भारतीय वंशाचे आहेत. प्रांतातील एकूण आशियाई वंशाच्या लोकांची संख्या २ लाखांहून अधिक आहे.

अल्बर्टाला कॅनडापासून तोडण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू असताना भारतीय आणि इतर आशियाई समुदायाने एकजुटीने "नो" (No) म्हणजे वेगळे होण्याच्या विरोधात मतदान केले. अखंड कॅनडामध्येच आपले आणि पुढच्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित आहे, असा ठाम विश्वास या मतदारांनी मतांमधून दाखवला.

भौगोलिकदृष्ट्या पाहिले तर सुमारे ५० वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्वसामान्य कॅनेडियन नागरिकही अल्बर्टात राहायला फारसे उत्सुक नसायचे. तिथले अत्यंत प्रतिकूल हवामान आणि उणे १५ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली जाणारा थंडीचा पारा हे त्याचे मुख्य कारण होते. मात्र गेल्या काही दशकांत भारत आणि इतर आशियाई देशांतून आलेल्या हजारो कष्टाळू स्थलांतरितांनी या कडाक्याच्या थंडीतही मेहनत करून अल्बर्टाच्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी दिली. स्थानिक उद्योग, आरोग्य सेवा, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आणि बांधकाम क्षेत्रात त्यांचे मोठे योगदान आहे.

कॅनडाचे ऐक्य टिकले असले तरी आता एक नवा वाद सुरू झाला आहे. या सार्वमतात फक्त वेगळे होण्याचाच प्रश्न नव्हता. प्रांतातील स्थलांतर, नागरिकत्व आणि स्थानिक संसाधनांवर कोणाचा अधिकार असावा, याबद्दलचे इतर ९ प्रश्नही मतदारांना विचारले गेले होते.

अल्बर्टातील स्थानिक सरकार आणि वेगळे होण्याची बाजू घेणाऱ्या गटांच्या मते, प्रांतात बाहेरून आलेल्या तात्पुरत्या रहिवाशांची (Temporary Residents / International Students / Workers) संख्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६ टक्के झाली आहे. अल्बर्टा सरकारच्या दाव्यानुसार या रहिवाशांकडून सरकारला वर्षाला सुमारे १५० दशलक्ष डॉलर्सचा कर महसूल मिळतो. पण त्यांना आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सामाजिक सोयी देण्यासाठी सरकारला दरवर्षी १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करावा लागतो. शिवाय वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने यामुळे शाळा, रुग्णालये आणि घरांच्या किमतींवर मोठा ताण येत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

याच कारणांमुळे सार्वमताच्या वेळी बहुसंख्य स्थानिक रहिवाशांनी बाहेरच्या लोकांच्या प्रवेशावर मर्यादा घालणे, तात्पुरत्या रहिवाशांना मिळणाऱ्या मोफत सामाजिक सेवांवर बंधने आणणे आणि स्थानिकांना प्राधान्य देणे, अशा प्रस्तावांना पाठिंबा दिला.

अल्बर्टाने कॅनडा सोडायला नकार दिला असला, तरी प्रांताची स्वायत्तता आणि स्थलांतरावरील नियंत्रण या मुद्द्यांवर स्थानिक राजकारण अधिक आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. प्रांतीय सरकार आता ओटावा (कॅनडाची राजधानी) येथील केंद्र सरकारवर दबाव आणून अल्बर्टात येणारे नवे स्थलांतरित, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि कामगार यांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचे धोरण राबवू शकते.

याचा थेट फटका भविष्यात कॅनडात, विशेषतः अल्बर्टात शिक्षण, नोकरी किंवा कायमस्वरूपी वास्तव्यासाठी (PR) जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय तरुणांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.