रॅपिडोची बाईक टॅक्सी परवाना मिळेपर्यंत बंद, जिल्हाधिकारी डुडी यांचे आदेश

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात रॅपिडोची दुचाकी टॅक्सी म्हणजे बाईक टॅक्सी सेवा परवान्याशिवाय सुरू आहे. या सेवेविरोधात प्रशासनाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. रीतसर शासकीय परवानगी मिळेपर्यंत ही सेवा तातडीने बंद ठेवावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.

पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या (आरटीए) बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या ॲग्रिगेटर कंपन्यांचा मनमानी कारभार आणि त्यांच्याविरोधात वाढत असलेल्या तक्रारी, या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले आणि पिंपरी-चिंचवडचे उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव उपस्थित होते. वाहतूक विभागाचे पोलीस अधिकारी आणि रिक्षा व कॅब संघटनांचे प्रतिनिधीही बैठकीला आले होते.

रिक्षा आणि टॅक्सी संघटनांनी याआधीच प्रशासनाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांच्यासह या संघटनांनी असा मुद्दा लावून धरला होता की रॅपिडोने कोणतीही कायदेशीर किंवा अधिकृत परवानगी न घेता बाईक टॅक्सी सेवा सुरू केली आहे.

या बेकायदेशीर सेवेमुळे हजारो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या हक्काच्या व्यवसायावर आणि रोजगारावर परिणाम होतो आहे, असा संघटनांचा आरोप आहे. प्रशासनाने फक्त तोंडी सूचना देऊन थांबू नये, आदेशाचे उल्लंघन झाले तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणीही त्यांनी केली होती.

बैठकीत फक्त बाईक टॅक्सीचाच विषय झाला नाही. इतर ॲग्रिगेटर कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या भाडेवाढीला आळा घालण्यासाठीही काही कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.

भाड्याबाबत असे ठरले आहे की ओला, उबर, रॅपिडो तसेच सर्व रिक्षा आणि कॅबचालकांनी प्रवाशांकडून शासनाने मान्य केलेल्या ठरलेल्या मीटर दरानुसारच भाडे घ्यायचे आहे.

माहिती देणे आता बंधनकारक आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांना चालू महिन्यातील सगळे प्रवास आणि भाडेदर यांची सविस्तर माहिती येत्या 10 नोव्हेंबरपर्यंत आरटीएसमोर सादर करावी लागेल. नियमांचे नीट पालन होते की नाही, हे यातून तपासले जाणार आहे.

सरकारी मीटरदरांची नीट अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शहरातील सर्व संबंधित पोलीस ठाण्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या जाणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्देशांची प्रत्यक्षात किती कडक अंमलबजावणी होते आणि त्यावर कंपन्या काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.