पिंपरी-चिंचवडमध्ये १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात, तूट १७२ एमएलडीवर जाणार

पवना आणि आंद्रा ही शहराला पाणी देणारी दोन्ही धरणे शंभर टक्के भरलेली आहेत, तरीही पिंपरी-चिंचवडकरांची पाण्यासाठीची वणवण थांबलेली नाही. शहरात २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून, म्हणजे गेली सात वर्षे, दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. आता त्यात भर म्हणून राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने १६ ऑक्टोबरपासून आणखी १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे.

ऐन सणासुदीच्या दिवसांत ही कपात होत असल्याने शहरातील रोजची पाण्याची तूट १०५ एमएलडीवरून थेट १७२ एमएलडीवर जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचे पाण्याचे हाल आणखी वाढणार आहेत.

या कपातीमागे 'एल निनो'चा फटका असल्याचे सांगितले जात आहे. यंदा राज्यातील अनेक भागांत 'एल निनो'मुळे पाऊस मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. ऑक्टोबरपासूनच उष्णता वाढली आहे, विहिरी आणि बोअरवेलची पाणीपातळी खाली गेली आहे आणि येत्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई येण्याची शक्यता आहे. हे सगळे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी जपून वापरण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढच्या वर्षभराचे नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महापालिकांना १० टक्के पाणीकपात बंधनकारक केली आहे. या आदेशाचे काटेकोर पालन झाले नाही आणि पुढे टंचाई निर्माण झाली, तर महापालिका प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.

आकडेवारी पाहिली तर चित्र स्पष्ट होते. पिंपरी-चिंचवड शहराची रोजची मागणी ७७० एमएलडी आहे. सध्या प्रत्यक्षात ६६५ एमएलडी पाणी मिळते. त्यापैकी पवना धरणातून ५४० एमएलडी, आंद्रा धरणातून ९५ एमएलडी आणि एमआयडीसीकडून ३० एमएलडी येते. म्हणजे आजची तूट १०५ एमएलडी आहे. १० टक्के कपातीनंतर शहराला ५९८ एमएलडी पाणी मिळेल आणि एकूण तूट १७२ एमएलडी होईल.

पाणीटंचाईचा सर्वात जास्त फटका नव्याने वसलेल्या उपनगरांना बसतो आहे. वाकड परिसरातील २०० ते ५०० सदनिका असलेल्या ३४ मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना महापालिकेकडून सध्या फक्त ५० टक्केच पाणी दिले जाते. त्यामुळे महागाईच्या काळात तेथील रहिवाशांना रोज हजारो रुपये मोजून खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. भामा आसखेड प्रकल्पाचे पाणी प्रत्यक्ष शहरात येत नाही, तोपर्यंत या भागाला पूर्ण क्षमतेने पाणी देणे शक्य नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा दाबाने आणि सर्वांना समान पद्धतीने पाणी मिळावे, या कारणाने महापालिकेने २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा निर्णय लागू केला होता. पुढच्या महिन्यात या तात्पुरत्या निर्णयाला सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. इतक्या वर्षांनंतरही पाणी वितरणाची व्यवस्था सुधारण्यात पालिकेला यश आलेले नाही. अपुरे आणि कमी दाबाने येणारे पाणी याबद्दलच्या तक्रारी शहरात कायम आहेत. त्यात आता १० टक्के कपातीची भर पडल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख म्हणाले, "येत्या १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याबाबत राज्य सरकारचे स्पष्ट आदेश आहेत. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला अधिकृत पत्र पाठवले जाईल."

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी म्हणाले, "शहरात मागणीच्या तुलनेत आधीच पाणी कमी मिळत आहे. १६ ऑक्टोबरपासून धरणातून जेवढा विसर्ग मिळेल, त्यानुसार शहरांतर्गत पाण्याचे पुनर्नियोजन केले जाईल."