पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सींना तूर्त मुभा, इलेक्ट्रिककडे वळण्यासाठी कंपन्यांना नऊ महिने

ॲपवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहतूक कंपन्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी तूर्त अधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत. आपल्या ताफ्यातील सर्व वाहने 100 टक्के इलेक्ट्रिक करण्यासाठी कंपन्यांना एकूण नऊ महिन्यांची विशेष मुदत मंजूर झाली आहे. या काळात कंपन्यांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई होणार नाही.

महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियम 2025 अंतर्गत तात्पुरता परवाना घेतलेल्या कंपन्यांसाठी ही मुदत दोन टप्प्यांत असेल. पहिला टप्पा सहा महिन्यांचा आणि दुसरा तीन महिन्यांचा असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला अधिकृत मान्यता दिली आहे. परिवहन विभागाने यासंबंधीचे आदेश राज्याच्या परिवहन आयुक्तांना पाठवले आहेत.

सध्या ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या प्रमुख ॲप आधारित कंपन्यांसह एकूण आठ खासगी आणि सहकारी कंपन्यांनी परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. ई-बाईकची मर्यादा आणि चार्जिंगच्या अपुऱ्या सुविधा लक्षात घेऊन कंपन्यांनी परिवहन विभागाकडे जादा मुदत मागितली होती. त्यानुसार परिवहन विभागाने प्रस्ताव तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता.

आलेले सर्व अर्ज आणि कागदपत्रे यांची छाननी सध्या सुरू आहे. ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाच्या (एमएमआरटीए) बैठकीत या कंपन्यांच्या अंतिम परवान्याबाबत अधिकृत निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे सध्या पेट्रोलवर धावणाऱ्या हजारो बाईक टॅक्सीचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या काळात सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्राचे संपूर्ण विद्युतीकरण होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

चालकांची आणि कंपन्यांची मागणी नेमकी काय होती, हेही पाहण्यासारखे आहे. सप्टेंबर महिन्यात 'महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशन'ने मुख्यमंत्री, राज्याचे परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयुक्त यांना पत्र लिहिले होते. संपूर्ण ताफा इलेक्ट्रिक वाहनांवर आणण्यासाठी किमान दीड वर्षांची मुदत द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली होती.

असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गावडे यांनी स्पष्ट केले होते की, या क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश रायडर्स मध्यम किंवा उच्च-मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे अचानक महागडी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अतिशय कठीण जात आहे. राज्यात चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अभाव आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे तुलनेने कमी आयुष्य या समस्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते.

दुसरीकडे, aggregators कंपन्यांनी 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणा'चा हवाला देत 2030 पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. या सर्व मागण्यांनंतर राज्य सरकारने नऊ महिन्यांचा वेळ दिला आहे.