नागपूर वन विभागाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष, बनावट कागदपत्र प्रकरणात कारवाई नाही

नागपूर : नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी नागपूर वन विभागाच्या उपवनसंरक्षक डॉ. विनिता व्यास यांना पत्र लिहिले आहे. एका गंभीर प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे पालन केले नाही, अशी तक्रार त्यांनी या पत्रात केली आहे. प्रताप देवानी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयाला अडकवून फौजदारी गुन्हा दाखल करवून घेतला, या तक्रारीवर 9 डिसेंबर 2025 रोजी कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. पण आतापर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही, असे पत्रात म्हटले आहे.

मंचाच्या म्हणण्यानुसार, उपवनसंरक्षक कार्यालयाने 12 ऑगस्ट 2026 रोजी आदेश काढला होता. त्यात सेमिनरी हिल्सच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा अहवाल तातडीने पाठवण्यास सांगितले होते. या पत्राची प्रत सहायक वनसंरक्षक (तेंदू व कॅम्पा) नागपूर यांनाही पाठवण्यात आली होती. त्यांनी अहवाल तत्काळ मागवून 7 दिवसांच्या आत कार्यालयाला सादर करावा, असे निर्देश होते.

मंचाचा आरोप आहे की सेमिनरी हिल्सच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत ना कारवाई केली, ना काही माहिती दिली. एवढेच नव्हे, तर सहायक वनसंरक्षकांनीही उपवनसंरक्षकांचा आदेश पाळला नाही आणि 7 दिवसांत अहवाल पाठवला नाही.

6 ऑक्टोबर 2026 रोजी लिहिलेल्या पत्रात जनार्दन मून यांनी म्हटले आहे की दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आदेश न पाळणे ही गंभीर हलगर्जी आहे. नियमानुसार हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवून योग्य कारवाई करावी, तसेच ते वरिष्ठांकडे वर्ग करून लवकर निकाली काढावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पत्रासोबत उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या 12 ऑगस्ट 2026 च्या आदेशाची प्रतही जोडली आहे. त्या आदेशात म्हटले होते की श्री जनार्दन मून (माजी नगरसेवक) यांची 27 जुलै 2026 रोजीची तक्रार मिळाली आहे. तक्रारीनुसार सेमिनरी हिल्सच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात 9 डिसेंबर 2025 रोजी प्रताप देवानी यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कार्यालयाला अडकवून फौजदारी गुन्हा दाखल करवल्याचा आरोप होता.

उपवनसंरक्षक कार्यालयाने आदेशात सांगितले होते की प्रकरणाची प्रत्यक्ष चौकशी करून, स्वस्पष्ट अभिप्रायासह योग्य कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल स्वस्पष्ट अभिप्रायासह सात दिवसांच्या आत कार्यालयाकडे सोपवावा. या अहवालाची तपासणी सहायक वनसंरक्षक (तेंदू व कॅम्पा) नागपूर यांनी करायची होती आणि त्यांनाही अभिप्रायासह अहवाल तत्काळ कार्यालयाला देण्याचे निर्देश होते.

आदेशाला दोन महिने उलटून गेले तरी कोणतीच कारवाई झाली नाही, यामुळे वन प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते, असे मंचाचे म्हणणे आहे.