ओबीसी क्रिमीलेअर निकालाची अंमलबजावणी दोन वर्षे लांबवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नागपूर : ओबीसी आरक्षणातील क्रिमीलेअर ठरवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी दोन वर्षे पुढे ढकलावी, अशी केंद्र सरकारने मागणी केली होती. ती कोर्टाने फेटाळली आहे. तसेच हा निकाल फक्त पुढे होणाऱ्या भरतीसाठीच लागू करावा, ही मागणीही कोर्टाने मान्य केलेली नाही.

याचा थेट परिणाम यूपीएससीच्या २०२५ च्या नागरी सेवा परीक्षेतील ९५८ उमेदवारांवर होणार आहे. या उमेदवारांचे सेवावाटप ११ मार्चच्या निकालात सांगितलेल्या नव्या निकषांनुसारच करायचे आहे, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे त्यांचे सेवावाटप जुन्या पद्धतीने न होता नव्या निकषांनुसारच होईल.

मार्चच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, ओबीसी क्रिमीलेअर ठरवताना पालकांचा पगार किंवा उत्पन्न हा एकमेव निकष असू शकत नाही. पालकांचे पद, त्या पदाची श्रेणी आणि त्यांचा सामाजिक दर्जा यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने त्या वेळी नमूद केले होते.

केंद्र सरकारने या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांची मुदत मागितली होती. निकालाची अंमलबजावणी केली तर भरती प्रक्रिया, सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नती यांच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, २०१६ ते २०२५ या काळात भरलेल्या पाच लाख ६९ हजारांहून अधिक आरक्षित पदांवर या निकालाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पदांची समकक्षता ठरवण्यासाठी वेळ मिळावा आणि जुन्या निकषांनुसार पार पडलेल्या प्रक्रियांना संरक्षण मिळावे, अशी केंद्राची मागणी होती.

न्या. पामिदिर्घतम श्री नरसिंह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या या प्रमुख मागण्या फेटाळल्या. मात्र ११ मार्चपूर्वी पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया आणि नियुक्त्या पुन्हा उघडल्या जाणार नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याआधीची सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीही सुरक्षित राहणार आहे, म्हणजे तीही तशीच राहील.

समान परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींचे जे दावे अजून प्रलंबित आहेत, ते संबंधित कोर्ट आणि प्राधिकरणे स्वतंत्रपणे तपासतील, असेही खंडपीठाने सांगितले.

मूळ निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजेच क्रिमीलेअर ठरवण्याच्या निकषांबाबत केंद्राने मागितलेली दोन वर्षांची सवलत केंद्राला मिळालेली नाही.