एमपीएससी गट-क भरतीत पदे वाढली, आता १६ हजार ७१७ जागांसाठी परीक्षा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दिवाळीच्या तोंडावर चांगली बातमी आली आहे. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेतील पदांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. आता एकूण १६ हजार ७१७ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो उमेदवारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयामागची पार्श्वभूमी आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सांगितली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यार्थ्यांचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले होते. त्या भेटीत एमपीएससी परीक्षेतील पदसंख्या वाढवण्यासह विद्यार्थ्यांच्या अनेक मागण्या मांडल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा दिला होता. त्यानंतर आयोगाने पदसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला, अशी प्रतिक्रिया आमदार पाचपुते यांनी दिली.

परीक्षेतील पदसंख्या आणि उमेदवार यांचे प्रमाण किमान १:१०० असावे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. आज काही हजार पदांसाठी लाखो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेला बसतात. म्हणजेच पदे कमी आणि उमेदवार खूप, अशी परिस्थिती आहे. पदे वाढली तर जास्तीत जास्त उमेदवारांना सरकारी सेवेत येण्याची संधी मिळेल, असे पाचपुते यांनी सांगितले. आता १६ हजार ७१७ पदांसाठी भरती होणार असल्याने विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.

वयोमर्यादेचाही प्रश्न होता. मागील काही काळात वेगवेगळ्या कारणांनी भरती प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे वयोमर्यादेच्या अटीमुळे अनेक उमेदवार परीक्षेला मुकण्याची शक्यता होती. हे लक्षात घेऊन वयोमर्यादेत किमान एक वर्षाची शिथिलता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणीही मान्य झाल्याचे आमदार पाचपुते यांनी स्पष्ट केले.

पदसंख्या वाढल्यानंतर उमेदवारांना नव्याने अर्ज करता येईल. तसेच विकल्प सादर करण्याची संधीही त्यांना मिळणार आहे. ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेतली जाणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. वाढीव पदांमुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे.

आमदार पाचपुते यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकरी आणि महिलांच्या प्रश्नांप्रमाणेच आता युवकांच्या प्रश्नांनाही प्राधान्य दिले आहे. व्ही. राधा समितीने केलेल्या शिफारशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मान्य केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.