बेदखल कुळांना जमिनीचा हक्क मिळणार; कूळ कायद्यातील सुधारणेला तत्त्वतः मंजुरी

श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने काढण्यात आलेल्या 'संविधान हक्क संघर्ष मोर्चा'नंतर आदिवासी, भूमिहीन आणि कष्टकरी लोकांच्या न्याय्य हक्कांच्या अंमलबजावणीला प्रशासकीय पातळीवर मोठी गती मिळाली आहे. या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या बैठकीचे अध्यक्ष होते.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू आणि तलासरी परिसरात अनेक कुळांना त्यांच्या जमिनीवरून बेदखल करण्यात आले आहे. या बेदखल कुळांना न्याय मिळावा आणि प्रत्यक्ष कसल्या जाणाऱ्या वरकस जमिनी त्या कसणाऱ्यांच्या नावावर व्हाव्यात, यासाठी कूळ कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करायला महसूलमंत्र्यांनी या बैठकीत तत्त्वतः मंजुरी दिली.

या बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे पंडित, श्रमजीवी संघटनेच्या अध्यक्षा सीता घाटाळ, बाळाराम भोईर आणि विजय जाधव यांच्यासह संघटनेचे इतर प्रमुख पदाधिकारीही उपस्थित होते.

मोर्चातून मिळालेले शासन निर्णय फक्त कागदावरच राहू नयेत, अशी ठाम भूमिका राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मांडली. पात्र कुटुंबांना प्रत्यक्ष जमिनीचा हक्क, पक्के घर आणि दाखले मिळेपर्यंत संघटनेचा लढा सुरूच राहील, असे ते म्हणाले.

पिढ्यानपिढ्या जमिनी कसत असूनही अधिकृत नोंदी नसल्यामुळे हजारो कष्टकरी आदिवासी कुटुंबे कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहिली आहेत. अशा कुटुंबांसाठी ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

याच बैठकीत इतरही अनेक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा वेगाने निपटारा करणे, वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्यांचे पुनर्वसन, गावठाण विस्तार, तसेच आधार कार्ड आणि जन्मदाखले मिळवताना येणाऱ्या किचकट अडचणी या विषयांचा त्यात समावेश होता.

गावठाण विस्तार योजनेत भूमिहीन कातकरी कुटुंबांचा विशेष विचार करायचे बैठकीत ठरले. ही कुटुंबे रोजगारासाठी वारंवार वीटभट्ट्यांवर स्थलांतर करतात. एकाच गावात सतत राहत असल्याचा पुरावा त्यांच्याकडे नसतो आणि त्यामुळे त्यांना हक्काच्या घराच्या जागेपासून वंचित ठेवले जाऊ नये, अशी मागणी होती. त्यासाठी मूळ अधिसूचनेत आवश्यक ती सुधारणा करण्याची ही मागणी शासनाने मान्य केली आहे.

शेवटी, वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे किंवा कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे कोणताही गरीब लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले. सोपी कार्यपद्धती आखावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे त्यांनी सांगितले.

अशा प्रकारे मोर्चानंतर मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत कुळांच्या जमिनींपासून ते घर, दाखले आणि योजनांच्या लाभापर्यंतच्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा झाली.