नंदुरबारमध्ये धरणे भरलेली, तरी गावे तहानलेली; बिले अडल्याने जलजीवनची कामे ठप्प

नंदुरबार जिल्ह्यात यंदा पाणीटंचाई गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर माजी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. प्रशासनाच्या अंदाजानुसार जिल्ह्यातील 622 गावांमध्ये टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यापैकी 100 पेक्षा जास्त गावांना टँकरने पाणी द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.

बैठकीत अधिकाऱ्यांना काही सूचना देण्यात आल्या. जल जीवन मिशन अंतर्गत रखडलेले प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत, निधी नसल्यामुळे अडलेल्या कामांचा पाठपुरावा करावा, तसेच हँडपंप बसवून आणि विहिरींमधून पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे सांगण्यात आले. संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासन टप्प्याटप्प्याने कृती आराखडा तयार करत आहे.

गावांमध्ये आज परिस्थिती कठीण आहे. नदी आणि नाले ओस पडले आहेत. एक हंडा पाण्यासाठी लोकांना खूप पायपीट करावी लागते आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे. नंदुरबार विधानसभेचे आमदार विजयकुमार गावित यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यासाठी कोणते उपाय करता येतील, यावर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पाऊस गायब असल्याने नंदुरबारमध्ये मोठी टंचाई निर्माण झाली असून गावांतील विहिरी आणि नाले आटले आहेत. जल जीवन योजनेतून प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. त्याचबरोबर विहिरींचे अधिग्रहण करून लोकांपर्यंत पाणी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

प्रत्यक्षात मात्र वेगळे चित्र समोर आले. नंदुरबारमधील 51 गावांपैकी बहुतेक गावांत कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही जलजीवन मिशनची पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झालेली नाही. ही योजना जिल्हा परिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामार्फत राबवली जात आहे. तरीही अनेक गावांत पाणी पोहोचलेले नाही, असे आढावा बैठकीत पुढे आले. विशेष म्हणजे तापी नदीवरील प्रकाशा बॅरेज आणि विरचक धरणात सध्या भरपूर पाणीसाठा आहे.

धरणात पाणी असूनही ते लोकांच्या घरापर्यंत येत नाही, हे विदारक चित्र आहे. योजनेच्या अंदाजपत्रकातील चुकांमुळे अनेक योजनांचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करावे लागले आणि त्या सुमारे दीड वर्षापासून शासन दरबारी अडकून पडल्या आहेत. ज्या योजनांचे अंदाजपत्रक बरोबर आहे, त्यांची बिले रखडल्यामुळे ठेकेदारांनी काम बंद केले आहे.

याशिवाय रेल्वे रूळ ओलांडण्याची परवानगी आणि महामार्ग विभागाच्या रस्त्याचा वापर करण्याची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक गावांच्या सामूहिक योजना ढिसाळ नियोजनामुळे पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. या योजनेत यंत्रणेने फक्त ठेकेदारांची खळगी भरण्यासाठी काम केले, असा आरोप अनेकांनी थेट आमदार विजयकुमार गावित यांच्यासमोर केला.