नागपूरमध्ये यंदा फटाक्यांच्या दुकानांसाठी 831 तात्पुरती प्रमाणपत्रे, गेल्या वर्षापेक्षा जास्त

नागपूर जिल्ह्यात फटाक्यांबाबत उच्च न्यायालयाने कडक आणि स्पष्ट निर्देश आधीच दिले आहेत. तरीही या आदेशांचे पालन किती काटेकोरपणे होणार, हे पाहावे लागेल. कारण नागपूर महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या आकडेवारीनुसार विभागाने यंदा फटाक्यांच्या दुकानांसाठी गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त परवाने (एनओसी) दिले आहेत.

अग्निशमन विभागाने 2015 ते 2026 या काळातील आकडेवारी दिली आहे. गेल्या 12 वर्षांत सर्वाधिक म्हणजे 982 प्रमाणपत्रे 2016 मध्ये देण्यात आली होती. सर्वात कमी म्हणजे 582 प्रमाणपत्रे 2020 मध्ये होती. 2026 मध्ये विभागाने एकूण 831 तात्पुरती प्रमाणपत्रे दिली आहेत.

2016 नंतर प्रमाणपत्रांच्या संख्येत घट नोंदवली गेली आणि 2020 मध्ये ती 582 या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. त्यानंतर संख्या पुन्हा वाढत गेली. 2024 ते 2026 या तिन्ही वर्षांत हा आकडा सातत्याने 800 पेक्षा जास्त राहिला आहे.

अग्निशमन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, प्रदूषण कमी करणारे फटाके नव्या पद्धतींनी बाजारात आणले जात आहेत. तरीही त्यांचा आवाज बराच मोठा असतो. उच्च न्यायालयाने रात्री 10 वाजल्यानंतर फटाके उडवण्यावर बंदी घातली आहे.

या निर्देशांचे पालन होणे अनिवार्य आहे. मात्र आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की रात्री 12 नंतरही अनेक भागांत फटाके उडवले जातात. याबाबत अग्निशमन विभागाकडे तक्रारींचे फोनही येतात. या तक्रारी हाताळण्याचे आव्हान विभागासमोर असेल.

केंद्रनिहाय आकडेवारी अशी आहे. गंजीपेठ अग्निशमन केंद्रातून 2015 मध्ये 77 आणि 2016 मध्ये 74 प्रमाणपत्रे दिली गेली. 2020 मध्ये येथे सर्वात कमी 35 प्रमाणपत्रे होती, तर 2026 मध्ये ती संख्या 54 नोंदवली गेली.

सक्करदरा अग्निशमन केंद्रातून 2015 मध्ये 180 प्रमाणपत्रे दिली गेली. 2023 मध्ये 170 आणि 2024 मध्ये 174 प्रमाणपत्रे निघाली. 2025 मध्ये संख्या घटून 98 झाली, पण 2026 मध्ये ती पुन्हा वाढून 123 झाली.

लकडगंज केंद्रातून 2015 मध्ये 81 प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. 2024 मध्ये 186, 2025 मध्ये 154 आणि 2026 मध्ये 157 प्रमाणपत्रे देण्यात आली.

सुगतनगर अग्निशमन केंद्रातून 2015 मध्ये 141 आणि 2016 मध्ये 150 प्रमाणपत्रे दिली गेली. 2020 मध्ये हा आकडा घटून 93 झाला आणि 2026 मध्ये 110 प्रमाणपत्रे दिली गेली.

नरेंद्रनगर केंद्रातून 2018 मध्ये सर्वाधिक 385 प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. 2020 मध्ये ही संख्या घटून 69 राहिली. त्यानंतर 2025 मध्ये 107 आणि 2026 मध्ये 128 प्रमाणपत्रे देण्यात आली.