नागपूर विधान भवन विस्तारासाठी १,००० कोटींची निविदा, १५ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (MSIDC) नागपूरच्या विधान भवन विस्तार प्रकल्पासाठी निविदा जारी केली असून, दोन टप्प्यांत होणारे हे काम १५ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नागपूरमधील विधान भवन विस्तार प्रकल्पाला आता खऱ्या अर्थाने वेग मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने म्हणजेच MSIDC ने या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी निविदा जारी केली असून, या कामाची किंमत जवळपास १,००० कोटी रुपये इतकी आहे. दोन भागांत विभागलेले हे काम १५ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
नागपूरच्या प्रशासकीय परिसरात लवकरच मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. विधान भवन विस्तार प्रकल्पांतर्गत सुमारे १,००० कोटी रुपये खर्च करून वर्ल्ड क्लास दर्जाचा प्रशासकीय संकुल उभारला जाणार आहे. या बांधकामासाठी MSIDC ने निविदा जारी केली आहे. हायटेक पायाभूत सुविधा, स्मार्ट MEP यंत्रणा आणि आधुनिक वास्तुशिल्प यांनी सज्ज असणारा हा परिसर नागपूरच्या प्रशासकीय चेहऱ्यालाच नवं रूप देणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पात प्लॉट १ आणि प्लॉट २ मध्ये विधान भवन विस्तार आणि प्रशासकीय इमारत एकमेकांना जोडली जाणार आहे. संपूर्ण परिसर आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधांनुसार विकसित करण्याचा आराखडा आहे.
प्रकल्पाच्या डिझाइनला अंतिम रूप देण्यात आले असून आता बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. संपूर्ण काम दोन टप्प्यांत विभागण्यात आले आहे. एका टप्प्यासाठी सुमारे ६६१ कोटी रुपये, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३३९ कोटी रुपयांचे काम प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारे या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे १,००० कोटी रुपये आहे.
प्लॉट १ मध्ये मुख्य प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम केले जाणार आहे. यात नवीन काउंसिल हॉल, सचिवालय कार्यालय आणि उच्चस्तरीय बैठक कक्ष प्रस्तावित आहेत. याशिवाय सर्वसामान्य नागरिक, मीडिया आणि व्हीआयपी प्रतिनिधींसाठी व्हिजिटर गॅलरी, व्हीआयपी लाउंज आणि प्रेस ब्रीफिंग रूमदेखील उभारले जाणार आहेत. इमारतीला आधुनिक लूक देण्यासाठी प्रीमियम फॅकेड, स्ट्रक्चरल ग्लास ग्लेझिंग आणि स्टोन क्लॅडिंगसारखी कामे केली जाणार आहेत.
प्लॉट २ मध्ये नवीन प्रशासकीय संकुल विकसित केले जाणार आहे. यात विविध सरकारी विभागांची अतिरिक्त कार्यालये, संसदीय समिती कक्ष आणि सपोर्ट स्टाफसाठी स्वतंत्र ब्लॉक बांधले जाणार आहेत. परिसराबाहेरील रस्ते आणि मोकळ्या जागाही विकसित केल्या जाणार आहेत. संपूर्ण प्रकल्पात स्मार्ट पायाभूत सुविधा, आधुनिक MEP यंत्रणा, RCC स्ट्रक्चरल काम, ग्लास ग्लेझिंग आणि टेराकोटा जाळी यांसारख्या बांधकाम घटकांचा वापर प्रस्तावित आहे.
MSIDC चे कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर यांच्या म्हणण्यानुसार, विधान भवन विस्तार प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उतरणार असून बांधकामासाठी निविदा जारी करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प १५ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच देखभाल व परिचालन कालावधीही निविदेत बंधनकारक करण्यात आला आहे.
