कुडवा जैवविविधता उद्यानाच्या कामांची निविदा निधी मंजुरीआधीच, नागरिकांचा संशय

गोंदिया शहराजवळच्या कुडवा येथील जैवविविधता उद्यानाच्या विकासकामांवरून सध्या मोठा वाद सुरू झाला आहे. प्रशासकीय वर्तुळात त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षे अतिशय संथ गतीने आणि दुर्लक्षित अवस्थेत पडून असलेल्या या उद्यानाच्या कामांना अचानक 'बुलेट ट्रेन'चा वेग आल्याने स्थानिक नागरिक चकित झाले आहेत आणि त्यांच्याकडून तीव्र संशयही व्यक्त केला जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या वर्षी २५ फेब्रुवारी रोजी एका अपरिचित आणि मोजक्याच लोकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या वृत्तपत्रात एकूण २० विकासकामांची निविदा जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यातली तब्बल १५ कामे एकट्या कुडवा येथील जैवविविधता उद्यानाची होती. या कामांसाठी निधी कुठून मंजूर झाला किंवा कोणत्या योजनेतून ही कामे होत आहेत, याचा जाहिरातीत कोणताही उल्लेख नव्हता.

त्यानंतर सुमारे ५ महिन्यांनी, म्हणजे २३ जुलै रोजी निघालेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) राज्य योजनेअंतर्गत कुडवा उद्यानासाठी २.०० कोटी रुपयांचा निधी अधिकृतपणे मिळाला. म्हणूनच "शासकीय निधीची अधिकृत मंजुरी मिळण्याआधीच वनविभागाने फेब्रुवारी महिन्यात निविदा प्रक्रिया कशी राबवली?" असा थेट आणि गंभीर प्रश्न आता विचारला जात आहे.

स्थानिक नागरिकांमध्ये अशीही जोरदार चर्चा आहे की, कोरोना साथीच्या आधीच या उद्यानातील बहुतांश कामे सामाजिक वनीकरण विभागाने पूर्ण केली होती. असे असताना आता नव्याने मिळालेल्या निधीतून तीच जुनी कामे कागदोपत्री नवी दाखवून निधी लाटण्याचा प्रकार तर सुरू नाही ना, अशी शंका वाढली आहे.

निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गोंदिया जिल्ह्यात ऑफलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध झालेल्या या निविदेत गोंदियातील कोणत्याही स्थानिक कंत्राटदाराला काम मिळाले नाही. त्याऐवजी शेजारच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा येथील कंत्राटदाराला हे काम दिले गेले. ऑफलाइन निविदेच्या नावाखाली ठराविक कंत्राटदाराला झुकते माप देण्यासाठीच हे सर्व केल्याचा आरोप होत आहे.

अनेक वर्षे या उद्यानाचे काम इतके धिम्या गतीने चालले होते की, स्थानिक पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी त्याला 'कासवाच्या गतीचा आदर्श नमुना' म्हणून हिणवले होते. उद्यानात टाकलेली माती आणि विटा वर्षानुवर्षे एकाच जागी पडून होत्या. उद्यानाची घोषणा झाली तेव्हा जी मुले लहान होती, ती मोठी होऊन त्यांच्या लग्नाची वेळ आली तरी काम पूर्ण झाले नव्हते.

मात्र गेल्या काही दिवसांत चित्र अचानक पालटले आहे. रात्रीच्या अंधारात मोठमोठे फ्लड लाईट लावून सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम उरकले जात आहे. सुकलेल्या झाडांच्या जागी रात्रीतून कृत्रिम व तयार लॉन आणून लावले जात आहे, तर बाकड्यांवरील धुळीच्या थरावरच ओला रंग वाळण्यापूर्वी दुसरा रंग मारला जात आहे.

या अचानक आलेल्या वेगामागचे कारण शोधले असता खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. या सर्व कामांची सूत्रे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्याच हातात असून तेच स्वतः कंत्राटदार म्हणून काम पाहत असल्याची जोरदार चर्चा आहे. 'रक्षकच भक्षक' झाल्याच्या या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

रात्रीच्या अंधारात घाईगडबडीने उरकल्या जाणाऱ्या कामांतून भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून शासकीय निधीची उघडउघड विल्हेवाट लावली जात असल्याचेही चित्र आहे.

या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या परिसरातील एका सजग नागरिकाने या संपूर्ण कारभाराची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी संबंधित उच्चस्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे प्रशासनात मोठी धावपळ उडाली असून या 'बुलेट ट्रेन' वेगामागील भ्रष्टाचाराचे सत्य लवकरच समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.