महावितरणच्या ईव्ही कार भाडेकरारात निविदेपासून वर्क ऑर्डरपर्यंत 178 कोटींची वाढ, पुरवठादारांचे गंभीर प्रश्न

महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (ईव्ही) भाडेकरारात निविदेपासून वर्क ऑर्डरपर्यंत तब्बल 178 कोटी रुपयांची वाढ झाल्याची बाब समोर आली आहे. ही वाढ भुवया उंचावणारी असून त्यामुळे या कराराबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

महावितरणच्या राज्यभरातील सुमारे बाराशे अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्त्वावर घ्यायची होती. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि निविदेची अंदाजित किंमत 636 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र एमएस क्रिएटिव्ह मोबिलिटी प्रा. लि. आणि त्यांच्या एका सहकारी कंपनीला जी वर्क ऑर्डर देण्यात आली, तिची एकूण किंमत 815 कोटी रुपये आहे. म्हणजेच निविदेपासून वर्क ऑर्डर निघेपर्यंत मूळ किमतीत सुमारे 178 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

प्रश्न फक्त एकूण रकमेचा नाही. यापूर्वी पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांसाठी महावितरणमध्ये वेगवेगळ्या पदांनुसार मासिक भाडे ठरलेले होते. त्या भाड्यापेक्षा इलेक्ट्रिक कारसाठी दीड ते दोन पट जास्त भाडे मंजूर करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे ईव्हीमुळे इंधनखर्चात बचत होण्याऐवजी महावितरणवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची चिन्हे आहेत.

पदानुसार आकडे असे आहेत. मुख्य अभियंता पदासाठी पेट्रोल-डिझेल कारचे मासिक भाडे 35,700 रुपये होते, तर ईव्ही कारसाठी ते 69,400 रुपये ठरवण्यात आले आहे. अधीक्षक अभियंता पदासाठी पेट्रोल-डिझेल कारचे भाडे दर महिन्याला 31,500 रुपये होते, ते ईव्ही कारसाठी 58,500 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. डिव्हिजनल आणि सब डिव्हिजनल अधिकाऱ्यांच्या पेट्रोल-डिझेल वाहनाचे मासिक भाडे 29,900 रुपये होते, ईव्ही कारसाठी ते 47,600 रुपये करण्यात आले आहे. फ्लाईंग स्कॅडच्या वाहनाचे पेट्रोल-डिझेल कारचे भाडे 41,500 रुपये होते, ईव्ही कारसाठी ते 57,200 रुपये करण्यात आले आहे.

या करारावर महावितरणसाठी वर्षानुवर्षे पेट्रोल आणि डिझेलच्या कार भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या पुरवठादारांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. एका खाजगी कंपनीला अवास्तव फायदा मिळवून देण्यासाठी हे केले जात आहे का, असा त्यांचा सवाल आहे.

महावितरणच्या या नव्या ईव्ही धोरणामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून महावितरणला पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांची भाडेतत्त्वावर सेवा देणारे शेकडो पुरवठादार आणि वाहनचालक आता बेकारीच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. महागड्या आणि खाजगी कंपनीला अवास्तव लाभ देणाऱ्या या निर्णयावर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षाही पुरवठादारांनी व्यक्त केली आहे.