नागपूरला ६४४.६३ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र, मंत्रिमंडळाची मंजुरी

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयांमध्ये नागपूरला मोठा वाटा मिळाला आहे. राज्य सरकारने शहरात ६४४.६३ कोटी रुपयांचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच बिडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत शेती, वाहतूक, शिक्षण, न्यायव्यवस्था, सहकारी संस्था आणि जनकल्याण अशा क्षेत्रांशी संबंधित १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र नागपूरच्या दाभा परिसरातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर उभे राहणार आहे. ६४४.६३ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्प आराखड्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. प्रदेशातील शेतीविषयक पायाभूत सुविधा आणि सोयी मजबूत करण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले गेले आहे.

बिडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा नगरपंचायतीला दिलेल्या जमिनीवर तिचे प्रशासकीय मुख्यालय बांधले जाईल. त्यामुळे स्थानिक नागरी कारभार बळकट होईल, अशी अपेक्षा आहे.

वाहनचालकांसाठी मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन माफी योजना-२०२६ ला मंजुरी दिली. या योजनेत थकलेल्या ई-चलनाच्या दंडावर एकवेळची २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. थकीत दंड कमी रकमेत भरून वाहनमालकांना जुनी देणी चुकती करता येतील, अशी अपेक्षा आहे.

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या मासिक निर्वाह भत्त्यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली आहे. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,३०० रुपये मिळतील. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील अंतिम वर्षाच्या पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा इंटर्नशिप भत्ताही वाढवला आहे. विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय सेवा द्यावी, यासाठी हा निर्णय आहे; त्याचा फायदा शेतकरी आणि पशुपालकांना होईल.

इतर निर्णय असे: पालघर जिल्ह्यात तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्रामन्यायालये सुरू होणार असून त्यासाठी १५ पदे मंजूर झाली आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तराचे नियमित दिवाणी न्यायालय स्थापन होईल; आधी मंजूर झालेल्या संयुक्त न्यायालयाच्या जागी ते येईल.

गोंदिया शहरात लिलाव किंवा भाडेपट्ट्याने निवासी वापरासाठी दिलेल्या जमिनी मोफत वर्ग-१ धारणाधिकारात रूपांतरित करण्यास मान्यता मिळाली. मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टने राम मॅन्शन खरेदी केली; त्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांच्या सोयी, हा त्यामागचा हेतू आहे.

हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई यांच्या नियमांतही बदल मंजूर झाले. ते कुलपतींचा कार्यकाळ, वयोमर्यादेच्या तरतुदी आणि कुलगुरूंच्या पुनर्नियुक्तीच्या पात्रतेशी संबंधित आहेत.

मुदत संपलेल्या आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणुका पुढे ढकललेल्या १८ अ-वर्ग सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले जाणार नाहीत. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि संबंधित निवडणूक नियमांतील दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली आहे. वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर पाच सदस्य नियुक्त केले जातील. त्यात सहायक निबंधकापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक सरकारी अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्ती असतील. सरकारी अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. अनुभवी चौघांना मतदान करता येईल, पण पदाधिकारी पदांची निवडणूक लढवता येणार नाही. ही तरतूद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नाही.