शिवसेना प्रकरण: शिंदे गटाची बाजू सुप्रीम कोर्टात, पुढची सुनावणी दिवाळीनंतर

नवी दिल्ली : शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटांतील सत्तासंघर्षाशी जोडलेल्या या प्रकरणात शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी आपली बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टासमोर काही मुद्दे ठेवले, त्यामुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मेहता यांनी सुरुवातीला २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या आमदारांच्या बैठकीचा उल्लेख केला. त्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांचे विधिमंडळ पक्षनेतेपद कायम ठेवण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला. तसेच भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नेमणूक झाली होती, त्यामुळे शिंदे गटाकडून काढण्यात आलेला व्हिप वैध आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी कोर्टात केला.

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही सुनावणीत आला. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे, असे मेहता यांनी सांगितले. अध्यक्षांच्या निर्णयात काही कायदेशीर त्रुटी आढळल्या, तर ते प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा सामान्यतः योग्य मार्ग असतो, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.

अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीखाली न्यायनिर्णयाचे काम करतात, म्हणूनच त्यांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा फक्त ठरावीक निकषांनुसारच होऊ शकते, असेही मेहता यांनी नमूद केले.

शिंदे गटाने आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला. ती विधानसभा आता अस्तित्वात नाही, त्यामुळे तेव्हाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीला आता व्यावहारिक अर्थ उरलेला नाही, असा दावा ध्रुव मेहता यांनी केला. आपल्या म्हणण्याला आधार म्हणून त्यांनी राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई प्रकरणांतील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांचाही हवाला दिला.

शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांची अपात्रता यावरून सुरू झालेला हा वाद अजून मिटलेला नाही. याआधी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला होता. आता त्यानंतर शिंदे गटाने आपली बाजू कोर्टासमोर ठेवली आहे.

या प्रकरणाची पुढची सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे. सुप्रीम कोर्ट कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करते आणि शेवटी काय निर्णय देते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

शिंदे गटाने कोर्टात मांडलेले हे युक्तिवाद आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने अजून अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह यासंबंधीचा अंतिम निकाल येणे बाकी आहे.