गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी सरकारचे चार तज्ज्ञ संचालक, सतेज पाटील यांचा कडाडून विरोध
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मतदानाचा अधिकार असलेले शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपद निवडीचे गणित बदलू शकते. सतेज पाटील यांनी कायदेशीर लढ्याचा आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
कोल्हापूरच्या सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड आता फक्त संचालकांच्या संख्येवर ठरणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने एक नवा प्रस्ताव मंजूर केला आहे आणि त्यामुळे निवडीचे संपूर्ण गणित बदलण्याची शक्यता तयार झाली आहे. गोकुळवर चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा हा प्रस्ताव आहे.
आधी निवडणुकीचा निकाल बघूया. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजे गोकुळच्या निवडणुकीत एकूण 25 जागा होत्या. त्यापैकी राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 13 जागा जिंकल्या. महायुतीप्रणित छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. सध्या सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडे 13 संचालकांचे बहुमत आहे. तरीसुद्धा अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी 14 संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याने ही निवड रखडली आहे.
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला प्रस्ताव 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांसाठी आहे. अशा संस्थांवर मतदानाचा अधिकार असलेले शासननियुक्त संचालक नेमले जातील. गोकुळवर चार स्वीकृत तज्ज्ञ संचालक आले, तर अध्यक्षपदाच्या निवडीचे समीकरण बदलू शकते. मात्र त्याआधी राज्यपालांची स्वाक्षरी होऊन अध्यादेश निघणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात त्याचे विधेयकात रूपांतर होणार आहे.
या निर्णयावर सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल नाकारला जात असेल, तर आपण शांत बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. सर्व कायदेशीर मार्गांचा वापर करणार, असे सांगून गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरण्याची तयारी आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्ण बहुमत असूनही कोरमसाठी दोन संचालकांचा पाठिंबा मागितला जातो, हा महायुतीचा युक्तिवाद हास्यास्पद आहे, असे पाटील म्हणाले. त्यावर टोला लगावत ते म्हणाले की, महापालिकेत आमचे पाच नगरसेवक कमी आहेत, तर महायुतीने आम्हाला पाठिंबा देऊन महापौरपद मिळवून द्यावे.
सरकारने आपल्या पत्रकाला उत्तर देण्यासाठी हा निर्णय घेतला, असा आरोप पाटील यांनी केला. त्या पत्रकावर सह्या कोणी करायच्या, यावरून महायुतीतच वाद झाला, असेही त्यांनी म्हटले. सत्तेची समीकरणे 2029 मध्ये बदलतील आणि तेव्हा सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
एका मताचे महत्त्व सांगताना पाटील यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारचा दाखला दिला. एका मताने सरकार पडू शकते, हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे, असे ते म्हणाले. 10 तारखेच्या सभेला महायुतीचे सर्व संचालक हजर राहतील आणि शशिकांत पाटील चुयेकर गोकुळचे अध्यक्ष होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
महाविकास आघाडीने या निर्णयाला लोकशाहीची गळचेपी ठरवून विरोध केला आहे. आता अध्यादेशाची पुढची प्रक्रिया, शासननियुक्त संचालकांची नेमणूक आणि 10 तारखेची सभा, या सगळ्याकडे कोल्हापुरातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.