नागपूरच्या कंपनीला बनावट सरकारी निविदांनी १५ कोटींचा गंडा; ईडीची तीन राज्यांत झडती

नागपूरमधील एका व्यावसायिक कंपनीने त्रिपुरात बनावट सरकारी निविदांच्या नावाखाली १५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार केली होती. त्या तक्रारीमुळे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तीन राज्यांत मोठी कारवाई सुरू केली आहे. एक निलंबित आयएएस अधिकारी, बनावट सरकारी ओळख, खोटी निविदा कागदपत्रे आणि कथित बोगस कंपन्यांचे जाळे आता ईडीच्या तपासाच्या कक्षेत आले आहे.

मनी लाँड्रिंगच्या तपासाचा भाग म्हणून ईडीने ४ नोव्हेंबरला त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात मिळून १३ ठिकाणी एकाच वेळी झडती घेतली. त्या अधिकाऱ्याशी संबंधित घरे, संशयित हवाला ऑपरेटर आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाची हालचाल व लपवाछपवी करण्याशी कथितपणे संबंध असलेल्या कंपन्यांची कार्यालये यांच्यावर ही कारवाई झाली.

या प्रकरणाची सुरुवात नागपूरच्या कंपनीने त्रिपुरा पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीतून झाली. सप्टेंबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या काळात आपली १५ कोटींची फसवणूक झाल्याचा कंपनीचा आरोप आहे. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आणि वीज क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या कथित सरकारी निविदांसाठी अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ईएमडी) म्हणून हे पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. मात्र त्या निविदा त्रिपुरा सरकारने काढल्याच नव्हत्या, असे तपासात पुढे आले. त्यामुळे कागदपत्रे खरी होती का आणि सरकारचे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणारे कोण होते, असे गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

पोलिसांकडील तक्रारीत त्रिपुरा केडरच्या एका आयएएस अधिकाऱ्याचे आणि त्याच्या कथित साथीदारांचे नाव असल्याचे सांगितले जाते. तक्रारीनंतर ईडीच्या आगरतळा उपविभागीय कार्यालयाने एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) नोंदवला आणि प्रतिबंधक मनी लाँड्रिंग कायद्याखाली (पीएमएलए) कारवाई सुरू केली.

ईडीच्या तपासानुसार, निलंबित आयएएस अधिकाऱ्याने सरकारी निविदा प्रक्रियेवर अधिकार असलेला अधिकारी असल्याचे भासवले, असा आरोप आहे. या कथित सरकारी पदाच्या जोरावर त्याने निविदा भरू इच्छिणाऱ्यांचा विश्वास मिळवला. त्याने तक्रारदाराची ओळख उत्पल कुमार चौधरी यांच्याशी करून दिली, असाही आरोप आहे. चौधरी हे निविदांशी संबंधित पेमेंट पाहणारे अधिकारी असल्याचे सांगितले गेले होते. सरकारी खरेदी प्रक्रिया खरी वाटावी म्हणून सरकारी थाटाची पदनामे, खोट्या निविदा नोटिसा आणि बनावट वर्क ऑर्डर वापरल्या गेल्या असा तपास यंत्रणांना संशय आहे.

'Directorate of Higher Education' नावाच्या संस्थेच्या नावाने तक्रारदाराने डिमांड ड्राफ्ट काढले होते. ईडीला कथितपणे आढळले की ही सरकारी विभाग नसून चौधरी यांची खासगी प्रोप्रायटरशिप आहे. तिचे नाव खऱ्या सरकारी विभागाशी भ्रामकपणे मिळतेजुळते असल्याने पैसे अधिकृत खात्यात जमा होत आहेत असे वाटत होते, असा आरोप आहे. नावातील या साधर्म्याचा हेतुपुरस्सर वापर करून पैसा खासगी मार्गांनी वळवला गेला, असा संशय आहे. कृष्णा चक्रवर्ती यांची, त्यांचे पती सुदीप पॉल यांच्या वतीने चालणारी एक संयुक्त भागीदारीही निधी गोळा करण्यात कथित भूमिकेमुळे तपासाखाली आहे.

ईडीला कथितपणे असेही दिसले की तक्रारदाराला मोक्याच्या टप्प्यांवर काही रक्कम परत केली गेली. निविदा प्रक्रिया खरी आहे असा विश्वास वाढवून आणखी रक्कम भरायला लावण्यासाठी ही परतफेड केली गेली, असा आरोप आहे. जमा झालेला पैसा नंतर अनेक बोगस कंपन्यांमधून फिरवला गेला, असा ईडीला संशय आहे. यातल्या काही कंपन्या घरगुती कामगार आणि साथीदारांच्या नावावर नोंदवल्या गेल्याचा आरोप आहे.

पैसा वैयक्तिक मालमत्तेत वळवला गेला का, हाही तपासाचा मोठा मुद्दा आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, कथित फसवणुकीतून आलेल्या पैशाने मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरातील सदनिका आणि एक निवासी मालमत्ता अशा स्थावर मालमत्ता घेतल्याचा आरोप आहे. त्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांच्या नावावर घेतल्या गेल्याचे सांगितले जाते. परदेश प्रवास आणि चैनीच्या खरेदीवर झालेला संशयित खर्चही ईडी तपासत आहे.

४ नोव्हेंबरच्या झडतीत ईडीने संशयित हवाला व्यवहारांची कागदपत्रे, मालमत्तेची नोंदवही, डिजिटल उपकरणे आणि कंपन्यांवरील संशयास्पद नियंत्रण दाखवणारे साहित्य जप्त केले. त्यातून पैशाची हालचाल, लाभार्थी कोण आणि या कथित रॅकेटची आर्थिक रचना याबद्दल आणखी धागेदोरे मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

चौधरी आणि इतर काही जणांची पश्चिम बंगाल व त्रिपुरात नोंदवलेल्या पाच एफआयआरच्या वेगळ्या प्रकरणातही चौकशी सुरू असल्याचे ईडीने सांगितले. त्या प्रकरणातील कथित रॅकेटने सरकारी निविदांच्या अशाच पद्धतीने अनेकांची ४४ कोटींहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. ताज्या झडतींमुळे या कथित संघटित जाळ्याभोवतीचा तपास आणखी वाढला आहे. ईडी आता जप्त कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी तपासून गुन्ह्यातील पैशाचा माग काढत आहे, अंतिम लाभार्थी ओळखत आहे आणि संशयितांची भूमिका ठरवत आहे. तपास सुरू आहे.