बिल्डर शशांक पांडे यांच्याशी संबंधित नागपुरातील दोन ठिकाणी ED चे छापे, 1.95 कोटी रोख जप्त

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) नागपूर कार्यालयाने नागपूर जिल्ह्यातील दोन ठिकाणी छापे टाकले. ही ठिकाणे बिल्डर शशांक गोविंदप्रसाद पांडे यांच्याशी संबंधित आहेत. पांडे हे प्रयाग डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्सचे प्रोप्रायटर आहेत. ही कारवाई 26 ऑक्टोबर रोजी धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अन्वये करण्यात आली.

या कारवाईत 1.95 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे, तर ED ने अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे, रेकॉर्ड आणि डिजिटल डिव्हाइसही ताब्यात घेतली. त्याशिवाय बँकेतील 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गोठवण्यात आली आहे.

तपासात कोट्यवधी रुपये किमतीच्या अनेक स्थावर मालमत्तांचीही ओळख पटली आहे. या मालमत्ता कथित रीत्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून खरेदी केल्या गेल्याचा संशय आहे.

ED च्या तपासानुसार, शशांक पांडे यांनी एका वृद्ध विधवा महिलेच्या जमिनीच्या विकासासाठी करार केला होता. या करारात त्या महिलेला 1.75 कोटी रुपये आणि 14 निवासी फ्लॅट देण्याचे वचन देण्यात आले होते.

आरोप असा आहे की, महिलेच्या नावावर ठरलेल्या फ्लॅटची संबंधित डीड तिला न सांगता आणि तिच्या संमतीशिवाय रद्द करून ते फ्लॅट तिसऱ्या पक्षाला विकण्यात आले. या विक्रीतून मिळालेले 8.93 कोटी रुपये कथित रीत्या वैयक्तिक वापरासाठी हडप करण्यात आले. शिवाय 45 लाख रुपयांची रक्कमही दिली गेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे एकूण 9.4 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

दिव्या प्रयाग अपार्टमेंट प्रकल्पातही कथित अनियमितता समोर आल्या आहेत, असे ED च्या तपासात दिसते. या प्रकल्पातील 22 फ्लॅट दीवान हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) कडे 22 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प कर्जापोटी गहाण ठेवण्यात आले होते. त्या कर्जापैकी 11 कोटी रुपये वितरित झाले होते.

आरोप आहे की, पांडे यांनी बँकेकडून आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेतले नाही आणि खरेदीदारांनाही फ्लॅट गहाण असल्याची माहिती दिली नाही, तरीही हे फ्लॅट विकले. गृहकर्जाच्या संदर्भात बँकेला कथित रीत्या खोटे प्रतिज्ञापत्रही देण्यात आले, ज्यात आधीपासून असलेल्या गहाणाची माहिती लपवण्यात आली.

त्यानंतर 12.84 कोटी रुपयांची थकबाकी समोर आली आणि SARFAESI Act अन्वये कारवाई सुरू करण्यात आली.

ED ने हा तपास नागपूरच्या अजनी पोलीस स्टेशन आणि राणाप्रतापनगर पोलीस स्टेशनमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 418 आणि 420 अन्वये दाखल झालेल्या FIR च्या आधारे सुरू केला होता. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.