पीएसीएल घोटाळा: पुणे, मुंबई, रायगडमधील ५६७ कोटींच्या ४८ मालमत्ता ईडीकडून जप्त

पीएसीएल (PACL) आर्थिक घोटाळा प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. पुणे, मुंबई आणि रायगड येथील ४८ स्थावर मालमत्ता ईडीने तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या असून, त्यांची एकूण किंमत ५६७ कोटी ४५ लाख रुपये आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत ही कारवाई झाली.

तपासात या मालमत्ता प्रतीक कुमार, त्यांचा मुलगा अंश प्रतीक कुमार आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे. जप्त केलेल्या मालमत्ता घेण्यासाठी पीएसीएलमधून वळवलेला पैसा वापरला गेला, असे ईडीच्या तपासात म्हटले आहे. हा पैसा मुळात गुंतवणूकदारांकडून गोळा केला होता, म्हणून या मालमत्तांना गुन्ह्यातून मिळालेली संपत्ती (Proceeds of Crime) मानण्यात आले आहे.

पीएसीएल आणि संबंधित संस्थांनी कृषी जमीन विक्री आणि विकासाच्या नावाखाली देशभरातील लाखो गुंतवणूकदारांकडून ४८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्याचा आरोप आहे. गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे जमीन मिळाली नाही, त्यामुळे हजारो कोटींची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. या प्रकरणाचा तपास आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत असल्याचे चित्र आहे.

ईडीने हा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू केला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब आणि ४२० अंतर्गत नोंदवलेल्या या गुन्ह्यात बेकायदेशीर गुंतवणूक योजना राबवल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने ३३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.

आरोपपत्रानुसार, कृषी जमीन विक्री आणि विकासाच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात आले. एकरकमी रोख रक्कम तसेच हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याच्या वेगवेगळ्या योजना राबवून देशभरातील लाखो लोकांकडून मोठा निधी जमा करण्यात आला. गुंतवणूकदारांकडून करारपत्रे, मुखत्यारपत्रे आणि इतर कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. तरीही बहुतांश गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्षात जमीन मिळाली नाही. सुमारे ४८ हजार कोटी रुपये अद्याप परत मिळालेले नाहीत, असे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.

ईडीने या घोटाळ्याच्या संदर्भात २०१६ मध्ये मनी लाँडरिंगशी संबंधित अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदवला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये अभियोजन तक्रार दाखल झाली. पुढे २०२२, २०२५ आणि २०२६ या वर्षांत आरोपी व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध सहा पुरवणी अभियोजन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.

प्रतीक कुमार यांचा समावेश २० ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल झालेल्या पहिल्या पुरवणी अभियोजन तक्रारीत आरोपी क्रमांक १३ म्हणून करण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर ९ एप्रिल २०२५ रोजी प्रतीक कुमार यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले.

ताज्या कारवाईमुळे जप्त मालमत्तांचा आकडा आणखी वाढला आहे. या कारवाईसह भारत आणि परदेशातील जंगम व स्थावर मिळून सुमारे ३० हजार २३५ कोटी २१ लाख रुपये मूल्याच्या मालमत्ता आतापर्यंत जप्त करण्यात आल्या आहेत. या आर्थिक घोटाळ्याचा पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.