नागपुरातील बिल्डर शशांक पांडे यांच्या दोन ठिकाणी ईडीची झडती, १.९५ कोटी रुपये रोख जप्त

सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) नागपूर कार्यालयाने नागपूर जिल्ह्यातील दोन ठिकाणी झडती घेतली. ही ठिकाणे बिल्डर शशांक गोविंदप्रसाद पांडे यांच्याशी जोडलेली आहेत. पांडे हे प्रयाग डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्सचे मालक आहेत. कथित मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली, असे ईडीकडून सांगण्यात आले.

ही झडती २६ ऑक्टोबर रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अन्वये घेण्यात आली. त्यात १.९५ कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोख रक्कम, आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त झाली. याशिवाय ४० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम असलेली बँक खाती गोठवण्यात आली. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून घेतल्याचा संशय असलेल्या काही स्थावर मालमत्ताही ईडीने शोधून काढल्या आहेत.

ईडीच्या तपासानुसार, पांडे यांनी एका ज्येष्ठ नागरिक विधवा महिलेशी डेव्हलपमेंट करार केला होता. तिच्या जमिनीचे विकास हक्क मिळाल्यानंतर तिला १.७५ कोटी रुपये आणि १४ निवासी फ्लॅट देण्याचे आश्वासन त्यात होते, असा आरोप आहे.

तपासात असा आरोप आहे की, तिच्यासाठी ठेवलेले फ्लॅट तिला न कळवता आणि तिच्या संमतीशिवाय संबंधित घोषणापत्र रद्द करून तिसऱ्या लोकांना फसवणुकीने विकण्यात आले. या विक्रीतून आलेले ८.९३ कोटी रुपये पांडे यांनी कथितरीत्या हडप केले. आणखी ४५ लाख रुपये दिलेच गेले नाहीत. अशा प्रकारे महिलेचे एकूण ९.४ कोटी रुपयांचे कथित नुकसान झाले.

दुसरे प्रकरण दिव्य प्रयाग अपार्टमेंटशी संबंधित आहे. या प्रकल्पासाठी दिवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) कडून २२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी ११ कोटी रुपये प्रत्यक्ष देण्यात आले. त्याबदल्यात २२ फ्लॅट गहाण ठेवण्यात आले होते, असे ईडीला आढळले.

पांडे यांनी हे फ्लॅट कर्ज देणाऱ्या संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) न घेता आणि खरेदीदारांना गहाणाची माहिती न देता विकले, असा आरोप आहे. गहाण लपवून बँकेला खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.

थकबाकी १२.८४ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर सरफेसी कायद्याखाली कारवाई सुरू करण्यात आली.

ईडीचा हा तपास नागपुरातील अजनी आणि राणाप्रतापनगर पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद झालेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. हे गुन्हे भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ४१८ आणि ४२० अन्वये दाखल झाले आहेत. पुढील तपास सुरू आहे. हे सर्व आरोप कायदेशीर प्रक्रियेच्या निकालावर अवलंबून आहेत.