नागपूर-चंद्रपूर एक्सप्रेसवेसाठी २५ नोव्हेंबरला समुद्रपूरमध्ये पर्यावरण जनसुनावणी

प्रस्तावित नागपूर-चंद्रपूर ॲक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवेच्या वर्धा जिल्ह्यातील टप्प्यासाठी पर्यावरण जनसुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) नागपूर कार्यालयाने यासाठी जाहीर नोटीस काढली आहे. स्थानिक रहिवासी, पर्यावरणाशी संबंधित संस्था आणि इतर संबंधितांकडून हरकती, सूचना आणि मते मागवण्यात आली आहेत.

ही सुनावणी २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर येथे होईल. ठिकाण आहे विद्या विकास कॉलेजसमोरील दीपाली मंगल कार्यालय.

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाची १४ सप्टेंबर २००६ तारखेची पर्यावरण मंजुरी अधिसूचना आणि तिच्यात १ डिसेंबर २००९ रोजी झालेली सुधारणा, यांतील तरतुदींनुसार ही सुनावणी आयोजित केली जात आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रकल्पाच्या पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रियेचा भाग म्हणून ही सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती MPCB ला केली होती.

स्थानिक रहिवासी, प्रकल्पाचा परिणाम होण्याची शक्यता असलेले लोक, पर्यावरण संघटना आणि इतर इच्छुक या सुनावणीत सहभागी होऊ शकतात. आपली मते, हरकती आणि सूचना ते तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात मांडू शकतात.

लेखी निवेदने आणि हरकती नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सुनावणीच्या तारखेपर्यंत MPCB च्या खालील कार्यालयांकडे पाठवता येतील.

१. प्रादेशिक कार्यालय, MPCB, नागपूर. पत्ता: पाचवा मजला, उद्योग भवन, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर-४४०००१. फोन: ०७१२-२५६०८५२. ईमेल: ronagpur@mpcb.gov.in

२. उपप्रादेशिक कार्यालय-२, MPCB, नागपूर. पत्ता: पाचवा मजला, उद्योग भवन, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर. ईमेल: sronagpur2@mpcb.gov.in

पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (EIA) अहवालाच्या प्रती आणि त्याचा कार्यकारी सारांश इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ही भाषांत नागरिकांच्या पाहणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कामकाजाच्या वेळेत तो नेमलेल्या सरकारी कार्यालयांत पाहता येईल.

यात वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा उद्योग केंद्र आणि जिल्हा परिषद यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागांची संबंधित कार्यालये, मुंबईतील MPCB चे मुख्यालय आणि नागपूरचे प्रादेशिक कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये, पंचायत समित्या, नगर परिषदा आणि प्रकल्पाने व्यापलेल्या भागांतील ग्रामपंचायत कार्यालयांतही अहवाल पाहता येईल.

ही नोटीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नागपूर येथील उपप्रादेशिक अधिकारी-२ सुशीलकुमार राठोड यांनी जारी केली आहे.

प्रकल्पाच्या पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रियेचा भाग म्हणून २५ नोव्हेंबरची ही सुनावणी रहिवासी आणि इतर संबंधितांना पर्यावरणविषयक चिंता मांडण्याची आणि आपल्या सूचना नोंदवण्याची संधी देईल.