मिरा-भाईंदरच्या वाहतूक शाखेसाठी स्वतंत्र पोलीस उपायुक्त पदाला शासनाची मंजुरी; आमदार नरेंद्र मेहतांच्या
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या वाहतूक शाखेसाठी स्वतंत्र पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) पद निर्माण करण्यास महाराष्ट्र शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मंजुरी दिली.
मिरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या वाढत आहे, गाड्यांची संख्याही वाढत आहे आणि वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. हे सगळे लक्षात घेऊन वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत असलेल्या वाहतूक शाखेसाठी पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) हे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यास महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. म्हणजेच या वाहतूक शाखेसाठी आता वेगळे पोलीस उपायुक्त पद निर्माण होणार आहे.
भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शहरातील वाहतूक समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन स्वतंत्र पोलीस उपायुक्त पदाची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. शहराचा विस्तार वाढत असताना त्या तुलनेत वाहतूक व्यवस्थापनावर जास्त लक्ष द्यायचे असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र वरिष्ठ अधिकारी हवा, हे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
मेहता यांच्या या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आणि पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र पोलीस उपायुक्त पदाच्या निर्मितीला अधिकृत मंजुरी दिली.
या निर्णयामुळे मिरा-भाईंदर परिसरातील वाहतुकीचे नियोजन, वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण, वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि अपघातप्रवण ठिकाणी करायच्या उपाययोजना यांना अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. शहरीकरण वेगाने वाढत असताना वाहतूक शाखेला स्वतंत्र नेतृत्व मिळाल्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
या निर्णयाबद्दल आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले. मिरा-भाईंदरच्या विकासासाठी आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
थोडक्यात सांगायचे तर, आधी आमदार मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली, मग मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालकांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले आणि शेवटी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासनाने मंजुरी दिली, असा या निर्णयापर्यंतचा प्रवास आहे. लोकसंख्या आणि वाहनांची वाढती संख्या तसेच गंभीर होत चाललेली वाहतूक कोंडी या पार्श्वभूमीवर, स्वतंत्र पोलीस उपायुक्त पदाच्या निर्मितीमुळे मिरा-भाईंदरच्या वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.