२८२ माजी नौदल अग्निवीरांची महाराष्ट्र पोलीस दलात कॉन्स्टेबलपदी नियुक्ती

महाराष्ट्र सरकारने माजी अग्निवीरांना सरकारी सेवेत जागा देण्याच्या आपल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. राज्यातील रहिवासी असलेल्या २८२ माजी नौदल अग्निवीरांची महाराष्ट्र पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती करण्यास सरकारने औपचारिक मंजुरी दिली आहे. देशसेवेची तळमळ असलेल्या तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे सांगितले जात आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अग्निवीरांना आरक्षण द्यायचे, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला होता. त्यासाठी लागणारे आवश्यक नियम आणि धोरणात्मक बदल पूर्ण केल्यानंतर आता ही नियुक्ती प्रत्यक्षात आली आहे. म्हणजेच मंत्रिमंडळाने दिलेले आश्वासन आता अंमलात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मोठ्या प्रशासकीय निर्णयाची माहिती 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिली. त्यांनी लिहिले, "देशाची सेवा केलेल्या अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्या वचनबद्धतेनुसार, आवश्यक नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि आता पोलीस विभागात २८२ अग्निवीरांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे."

मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या २८२ नौदल अग्निवीरांची अधिकृत यादी मिळाली. या सर्व २८२ उमेदवारांना औपचारिक नियुक्तीपत्रेही देण्यात आली आहेत.

या २८२ जणांमध्ये १५० जण सेलर डेकसाइड आहेत, तर १३२ जण सेलर इंजिनसाइड आहेत. दोन्ही गटांतील सर्वांना पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून सेवेत घेण्यात आले आहे.

आपल्या संदेशाच्या शेवटी फडणवीस यांनी सर्व नवनियुक्त पोलीस हवालदारांचे त्यांच्या नव्या प्रशासकीय भूमिकेबद्दल अभिनंदन केले आणि त्यांना उज्ज्वल भविष्याचे आश्वासन दिले. लष्करी सेवेतून परतलेल्या तरुणांच्या अनुभवाचा नागरी सुरक्षेसाठी कसा उपयोग करून घेता येईल, याचा आदर्श राज्य सरकारच्या या पावलाने इतर राज्यांसमोर ठेवला आहे.

याआधी मंत्रिमंडळाने माजी अग्निवीरांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. गणवेशधारी सेवांमधील गट 'क' अंतर्गत पदांवर नियुक्तीसाठी ते पात्र असतील. सशस्त्र दलात चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून बाहेर पडलेल्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी त्या वेळी धोरण तयार करण्यात आले होते.