सर्व विभागांच्या खर्चात २० टक्के कपातीच्या सूचना; लाडकी बहीण योजना वगळली

राज्यात दुष्काळाचे संकट आहे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अनिश्चितता आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना खर्चात २० टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

मात्र या कपातीतून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, शिक्षण, आरोग्य आणि कर्जमाफी यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे खर्चात काटकसर करताना सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित योजनांचा निधी कायम ठेवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसते.

राज्यातील काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि चारा मिळण्याचे प्रश्न महत्त्वाचे ठरले आहेत. सरकारी तिजोरीवरचा आर्थिक भार आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या विभागांच्या खर्चाचा आढावा घेण्याची भूमिका घेतली आहे.

फडणवीस यांनी विभागांना काटकसरीने खर्च करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. त्यानुसार प्रत्येक विभागाने आपल्या खर्चाचे नियोजन करताना २० टक्के कपातीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवणे अपेक्षित आहे. उपलब्ध निधी योग्य पद्धतीने वापरण्यावर सरकारचा भर आहे.

लाडकी बहीण योजनेला कपातीतून वगळल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीत कपात केली जाणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. खर्चकपातीचा परिणाम या मदतीवर होईल का, अशी चर्चा सुरू असतानाच योजनेचा निधी कायम ठेवण्याची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. तरीही प्रत्यक्ष निधीवाटप, हप्त्यांचे वितरण आणि पुढील अर्थसंकल्पातील तरतुदी याबाबत अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.

शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रालाही कपातीतून वगळण्यात आले आहे. या क्षेत्रांतील गरजेच्या खर्चासाठी निधी उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले जात आहे. शिक्षण क्षेत्रातील आवश्यक सुविधा, आरोग्यसेवा आणि लोकांशी संबंधित महत्त्वाच्या योजनांवर कपातीचा परिणाम होऊ नये, म्हणून सरकारने त्यांना प्राधान्य दिले आहे. कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या निधीतही कपात केली जाणार नसल्याची माहिती आहे.

रस्ते आणि सिंचन प्रकल्पांबाबत गरजेनुसारच खर्च करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. प्रकल्पांवरचा अनावश्यक खर्च टाळून उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवताना आवश्यक कामांना आणि दुष्काळात उपयोगी पडणाऱ्या प्रकल्पांना महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी पाणीपुरवठा, जलसंधारण आणि चारा योजना यांसारख्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी करणे आणि जनावरांना चारा मिळेल याची खात्री करणे ही या काळातील मोठी आव्हाने आहेत.

एकूणच, सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवतानाच महत्त्वाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध ठेवण्याचा प्रयत्न या धोरणात दिसतो. सर्व विभागांसाठी २० टक्के कपातीचे उद्दिष्ट असले, तरी लाडकी बहीण योजना, शिक्षण, आरोग्य, कर्जमाफी आणि दुष्काळ निवारणाची कामे यांबाबत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.