मसाल्यांतील भेसळीवर FDA ची नजर, उत्पादक व विक्रेत्यांसाठी कडक नियमांची माहिती

महाराष्ट्रात अन्नपदार्थांमधली भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कडक भूमिका घेतली आहे. FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नावाने मसाला उत्पादक, विक्रेते, घाऊक व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिकांसाठी कडक नियम लागू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

या नियमांचा उद्देश मसाल्यांमध्ये कृत्रिम रंग मिसळणे, निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ वापरणे आणि ग्राहकांची दिशाभूल करणारे दावे करणे यावर नियंत्रण आणणे हा आहे. नियम मोडले तर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र सुट्या मसाल्यांच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी घातल्याचे जे सांगितले जाते आणि विशिष्ट शिक्षेच्या ज्या तरतुदींची चर्चा आहे, त्याबाबत FDA चे अधिकृत आदेश तपासणे महत्त्वाचे आहे.

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधल्या भेसळीविरोधातल्या कारवाईनंतर आता मसाल्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न पुढे आला आहे. हळद, तिखट, मिरची, दालचिनी, काळीमिरी आणि खसखस यांसारख्या पदार्थांचे उत्पादन ते विक्री या संपूर्ण प्रक्रियेत स्वच्छता आणि गुणवत्ता राखण्यावर भर दिला जात आहे. मसाल्यांत भेसळ करून ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करू शकते, त्यामुळे उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी अन्न सुरक्षा नियम पाळणे आवश्यक आहे.

मसाले विकण्यासाठी वैध अन्न परवाना असणे आणि लागू अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. सुट्या मसाल्यांवर पूर्ण बंदी असल्याचा दावा मात्र अधिकृत अधिसूचनेतून पडताळून घ्यावा लागेल.

गुणवत्ता राखण्यासाठी काही बाबींवर विशेष लक्ष द्यायचे आहे. मसाल्यांना आकर्षक रंग देण्यासाठी प्रतिबंधित कृत्रिम किंवा औद्योगिक रंग वापरता येत नाहीत. अर्क काढलेले किंवा निकृष्ट दर्जाचे मसाले भेसळीसाठी वापरणे नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते. उत्पादन आणि साठवणुकीची जागा स्वच्छ, कोरडी आणि सुरक्षित ठेवावी लागते. पॅकिंगवर उत्पादनाची माहिती, लागू तारखा आणि इतर आवश्यक तपशील स्पष्ट लिहिणे गरजेचे आहे, तर ग्राहकांची दिशाभूल करणारी माहिती किंवा अप्रमाणित दावे पॅकेटवर छापता येत नाहीत.

मसाल्यांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथिलीन ऑक्साईड (Ethylene Oxide) या रसायनाच्या वापरावरही अन्न सुरक्षा यंत्रणांचे लक्ष आहे. हे रसायन लागू नियम आणि मानकांनुसारच वापरले पाहिजे. प्रतिबंधित किंवा असुरक्षित पद्धतीने रसायन वापरल्याचे आढळले तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते.

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) नुसार अन्नातील भेसळ आणि नियमांचे उल्लंघन यासाठी परिस्थितीनुसार दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. काही गंभीर गुन्ह्यांत कारावास आणि मोठा दंड होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक प्रकरणात 1 ते 7 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख ते 10 लाख रुपयांचा दंड लागू होतो, असे सरसकट म्हणता येत नाही. शिक्षा गुन्ह्याची श्रेणी, गंभीरता आणि लागू कायदेशीर तरतुदींवर अवलंबून असते.

मसाले घेताना पॅकेटवरील माहिती, उत्पादकाचे नाव, परवाना तपशील आणि गुणवत्ता याची खात्री करावी, असे या माहितीत म्हटले आहे. संशयास्पद भेसळ आढळली तर अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार करता येते. सुरक्षित अन्न मिळणे हा ग्राहकांचा अधिकार असून उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी नियम काटेकोरपणे पाळावेत.