नागपुरात एफडीएची 15 आस्थापनांवर कारवाई, 7 जणांचे परवाने रद्द, 8 जणांचे निलंबन मागे

नागपूर जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवून अस्वच्छ वातावरणात खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी आणि डेअरी चालकांवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कडक कारवाई केली आहे.

मात्र कारवाईनंतरही अनेक आस्थापने पूर्वीसारखीच बिनधास्त सुरू असल्याने एफडीएची ही कारवाई खरोखर कडक आहे की नुसता दिखावा, असा प्रश्न आता सामान्य नागरिकांमध्ये विचारला जाऊ लागला आहे. माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते संदीप बदाना यांनी मागवलेल्या माहितीतून या कारवाईची जमिनीवरची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

एफडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, 8 जून ते 14 ऑगस्ट या काळात खाद्य परवाना व नोंदणी नियम 2011 चे उल्लंघन करणाऱ्या शहरातील 15 नामांकित खाद्य आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली होती.

विभागाने सांगितले की, ज्या आस्थापनांनी आवश्यक तरतुदी आणि कागदोपत्री औपचारिकता पूर्ण केल्या, त्यांपैकी 8 आस्थापनांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. तर गंभीर हलगर्जीपणा आणि त्रुटी आढळलेल्या 7 आस्थापनांचा परवाना किंवा नोंदणी पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.

ज्या सात आस्थापनांचा परवाना रद्द झाला, त्यांची यादी तारखेसह अशी आहे. सलीम मटन शॉप (महादुला) 6 ऑगस्ट 2026, याराना फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट (हजारी पहाड) 29 जुलै 2026, इंडियन तंदूर (काटोल रोड) 12 ऑगस्ट 2026.

याशिवाय मोहाडीकर सावजी वाडा (तारोडी) 14 ऑगस्ट 2026, स्वप्निल बघु कांबळे (कोराडी मंदिर) 14 ऑगस्ट 2026 आणि मदर डेअरी मिल्क फ्रँचायझी (सेंट्रल अव्हेन्यू) 14 ऑगस्ट 2026 यांचाही परवाना रद्द झाला आहे. सातवे नाव कियारा नूडल्स अँड ट्रेडिंग (कांजी हाऊसजवळ) असून त्यांच्यावर 18 ऑगस्ट 2026 रोजीची नोंद आहे.

दुसरीकडे, ज्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले त्यांची नावे अशी आहेत. मेसर्स हीरा स्वीट्स प्रा.लि. (पांचपावली) 29 जुलै 2026, द हट फॅमिली रेस्टॉरंट अँड ढाबा (कळमेश्वर रोड) 13 जुलै 2026, इंदौर नमकीन प्रोडक्ट्स (वांजरा इंडस्ट्रियल एरिया) 24 ऑगस्ट 2026.

या यादीत श्री साईनाथ ट्रेडिंग कंपनी (इतवारी) 10 ऑगस्ट 2026, अशोका रेस्टॉरंट (माउंट रोड, सदर) 24 जुलै 2026 आणि मचान रेस्टॉरंट (सोमलवाडा) 7 ऑगस्ट 2026 यांचाही समावेश आहे.

एकूण 15 आस्थापनांपैकी 7 वर परवाना रद्द होण्याची कारवाई झाली, तर 8 जणांनी आवश्यक पूर्तता केल्यानंतर त्यांना पुन्हा व्यवसाय करण्याची मुभा मिळाली. कारवाई कागदावर झाली तरी प्रत्यक्षात किती ठिकाणी ती पाळली जाते, हा नागरिकांच्या चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.