नागपुरात FDA कारवाईनंतर ११ आस्थापनांचे परवाने पुन्हा सुरू; RTI मधून पडताळणीवर प्रश्न
नागपूर जिल्ह्यात १६ अन्न आस्थापनांवर कारवाई झाली, त्यापैकी किमान ११ चे निलंबन उठवले गेले. पण फेरतपासणीचा तपशील माहितीत नाही, असे RTI उत्तरातून दिसते.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) नागपुरातील अन्न आस्थापनांवर कडक मोहीम राबवली आहे. स्वच्छतेचे नियम मोडल्याच्या आरोपावरून परवाने निलंबित केल्यानंतर पुढे काय तपासणी होते, यावर आता एक नवा प्रश्न उभा राहिला आहे.
अॅड. सुंदीप बदाना यांनी माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मिळवलेल्या माहितीनुसार, नागपूर जिल्ह्यात FDA ने १६ अन्न आस्थापनांवर कारवाई केली. ही कारवाई अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) विनियम, २०११ मधील तरतुदींच्या उल्लंघनाबद्दल झाली. त्यापैकी किमान ११ आस्थापनांचे निलंबन नंतर उठवण्यात आले. विभागाने विहित अटींची पूर्तता झाल्याची नोंद केल्यानंतर हे झाले.
१८ ऑगस्ट २०२६ च्या अर्जावर हे उत्तर देण्यात आले. त्यानुसार निलंबन उठवण्यासाठी लागलेला वेळ खूपच वेगवेगळा आहे. काही ठिकाणी अवघ्या एका दिवसात, तर काही ठिकाणी अनेक आठवड्यांनी परवाना परत मिळाला.
उत्तरात नमूद केलेल्या आस्थापनांपैकी हिरा स्वीट्सचा परवाना ६ जुलैच्या तपासणीनंतर निलंबित झाला होता. अटींची पूर्तता नोंदवल्यानंतर २९ जुलैला निलंबन उठवले गेले. इंदोर नमकीन प्रॉडक्ट्सची तपासणी ९ जुलैला झाली आणि निलंबन २४ ऑगस्टला उठवले गेले.
द हट फॅमिली रेस्टॉरंट अँड ढाबा याचा परवाना ११ जुलैच्या तपासणीनंतर निलंबित झाला आणि १३ जुलैला निलंबन उठले. साईनाथ ट्रेडिंग कंपनीची तपासणी १७ जुलैला झाली, तिला १० ऑगस्टला परवाना परत मिळाला. अशोका रेस्टॉरंटची तपासणी १७ जुलैला झाली आणि २४ जुलैला निलंबन उठले. मचान रेस्टॉरंटची तपासणी २९ जुलैला झाली, तर ७ ऑगस्टला निलंबन उठले.
मोहदीकर, कोराडी मंदिर येथील एक आस्थापना, VSPM अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन येथील सुपर केटरर्स आणि IIIT नागपूर येथील तिवारी अँड कंपनी यांचेही परवाने अटींची पूर्तता नोंदवल्यानंतर पूर्ववत झाल्याचे उत्तरात आहे. तिवारी अँड कंपनीची तपासणी १३ ऑगस्टला झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी निलंबन उठले. सुपर केटरर्सचे निलंबनही तपासणीनंतर एका दिवसात उठल्याचे दाखवले आहे. किआरा नूडल्स अँड ट्रेडिंगची तपासणी १४ ऑगस्टला झाली आणि १८ ऑगस्टला निलंबन उठले.
या आस्थापनांवर कारवाई करताना FDA ने २०११ च्या विनियमांतील शेड्यूल ४ च्या भाग दोन आणि पाचमधील विविध तरतुदींचे उल्लंघन कारण म्हणून दिले होते. मात्र अर्जदाराला दिलेल्या उत्तरात मुख्यतः तपासणी, कारवाई आणि परवाना पूर्ववत केल्याच्या तारखाच आहेत. प्रत्यक्ष फेरतपासणीची कागदपत्रे किंवा प्रत्येक आस्थापनात कोणत्या सुधारणा तपासल्या गेल्या, याचा सविस्तर तपशील दिलेला नाही.
काही आस्थापनांवर आणखी कडक कारवाई झाल्याचेही आकडेवारीतून दिसते. महादुला येथील सलीम मटन शॉप चिकन सेंटरची नोंदणी ८ जूनच्या तपासणीनंतर रद्द करण्यात आली. हजारीपहाड येथील यारना फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंटच्या नावाखाली नोंदलेल्या दोन आस्थापनांची नोंदणीही ११ जुलैच्या तपासणीनंतर रद्द दाखवली आहे. कटोल रोडवरील इंडियन तंदूरचा परवाना १२ जुलैला निलंबित झाला, पण त्या नोंदीसमोर नंतर परवाना पूर्ववत झाल्याचे दिसत नाही. मदर डेअरी मिल्क फ्रँचायझी या नोंदीसमोरही परवाना पूर्ववत केल्याची कारवाई दिलेल्या माहितीत नाही.
FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न सुरक्षेची अंमलबजावणी जोरात सुरू आहे. विभागाने राज्यभर तपासण्या आणि छापे घातले असून त्यात रेस्टॉरंट, हॉटेल, मिठाईची दुकाने आणि संस्थात्मक अन्न आस्थापनांवर कारवाई झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ही माहिती महत्त्वाची ठरते.
RTI च्या आकडेवारीतून मात्र एक छोटा पण नेमका प्रश्न समोर येतो. निलंबित आस्थापनांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करू देण्यापूर्वी अटींची पूर्तता झाल्याचा दावा कसा तपासला गेला? निलंबन उठवलेल्या प्रकरणांत "compliance verified by inspectors" अशी नोंद आहे. पण उपलब्ध माहितीत फेरतपासणीची तारीख व तपशील, कोणत्या त्रुटी दूर केल्या आणि प्रत्येक परवाना पूर्ववत करताना कोणता कागदोपत्री पुरावा वापरला, हे दिलेले नाही.
ज्या प्रकरणांत निलंबन अगदी थोड्या दिवसांत उठले, तिथे हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा ठरतो. IIIT नागपूर येथील तिवारी अँड कंपनीची तपासणी १३ ऑगस्टला नोंदली गेली आणि निलंबन १४ ऑगस्टला उठले.
RTI अर्जदाराने आणखी एक मुद्दा मांडला आहे. FDA च्या उत्तरात ज्या आस्थापनाची नोंदणी रद्द दाखवली आहे, ते आस्थापन तरीही सुरू असल्याचे त्यांना दिसले. मात्र हे आस्थापन दुसऱ्या वैध परवान्यावर चालते का, रद्द नोंदणी एखाद्या विशिष्ट कामाशी संबंधित होती का, किंवा नंतर कोणता नियामक आदेश निघाला का, हे या निरीक्षणावरून ठरवता येत नाही.
त्यामुळे यात गैरप्रकार झाल्याचे गृहीत धरण्याऐवजी FDA कडून खुलासा अपेक्षित आहे. प्रत्येक प्रकरणात परवाना पूर्ववत करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष फेरतपासणी झाली का, कोणत्या सुधारणा तपासल्या गेल्या आणि नोंदणी रद्द झालेल्या आस्थापनांनी नंतर नवी परवानगी घेतली का, हे विभाग स्पष्ट करू शकतो. कारवाई आणि तिचा पुढील निकाल यांचे कागदोपत्री चित्र RTI मधून समोर आले आहे. परवाना पूर्ववत करण्यामागे तेवढीच काटेकोर प्रत्यक्ष पडताळणी होती का, हा आता मोठा प्रश्न आहे. नागपूरमधील अन्न सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षणासाठी तो महत्त्वाचा आहे.
