लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैशांची वसुली होणार, सोलापुरात 1907 जणांची यादी

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही राज्य सरकारची बहुचर्चित योजना आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता यावी आणि अपात्र व्यक्तींना आळा बसावा, यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी सुरू असताना अनेक ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने योजनेचा लाभ घेतला जात असल्याचे समोर आले आहे.

या पडताळणीत सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबांनी आणि काही पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे अशा संशयित अपात्र लाभार्थ्यांकडून त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या पैशांची वसुली केली जाणार आहे.

महिला व बालविकास विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाआयटी (MahaIT) आणि ई-केवायसी पडताळणीत सोलापूर जिल्ह्यात मोठे फेरफार उघडकीस आले आहेत. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात 1907 लाभार्थी असे आढळले आहेत, जे स्वतः किंवा ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय सेवेत आहेत. याशिवाय, नियमांना डावलून 78 पुरुष लाभार्थ्यांनीही या योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.

या सर्व संशयितांची तब्बल 63 पानांची सविस्तर यादी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फक्त सोलापूरच नव्हे, तर राज्यातील इतरही जिल्ह्यांमधील अशा प्रकारच्या संशयित लाभार्थ्यांच्या याद्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.

सध्या या सर्व संशयित लाभार्थ्यांचा आर्थिक लाभ तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने या प्रकरणांची प्रत्यक्ष आणि अंतिम पडताळणी केली जात आहे. केवळ नोंद किंवा संशयाच्या आधारावर कोणालाही थेट अपात्र ठरवले जाणार नाही. मात्र, पडताळणीनंतर जे लाभार्थी खरोखरच अपात्र आढळतील, त्यांनी आजवर या योजनेतून मिळवलेली सर्व आर्थिक लाभाची रक्कम सरकारतर्फे वसूल केली जाणार आहे.

महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य बळकट करणे आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा घडवून आणणे, या मुख्य उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या कल्याणकारी योजनेचा लाभ निकषांनुसार फक्त पात्र महिलांनाच मिळावा, यासाठी शासन आता अधिक सतर्क झाले आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.