अभिजित दिपके यांना जामीन मंजूर; शांतता बाँडवर सही केल्यानंतर सुटका होणार, दिल्ली पोलिसांची माहिती

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांना जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्ली पोलिसांनी ही माहिती दिली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दिपके यांची लवकरच सुटका होणार आहे, पण त्यासाठी त्यांना शांतता बाँडवर स्वाक्षरी करावी लागेल. SEM कोर्टाने त्यांचा जामीन मंजूर केला आहे.

दिल्लीत 'लेहरा दो तिरंगा' नावाची रॅली आयोजित करण्यात आली होती. या रॅलीचे नेतृत्व दिपके यांनी करू नये, म्हणून पोलिसांनी शुक्रवारी त्यांना ताब्यात घेतले होते. ही रॅली नवी दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरातल्या सेंट्रल पार्कमध्ये होणार होती. सार्वजनिक सभांवर निर्बंध घालण्यासाठी प्रशासनाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले होते.

या अटकेला CJP च्या कायदेविषयक प्रमुख रत्ना सिंह यांनी आव्हान दिले होते. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयाने दिपके यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये सिंह यांनी विचारले, की नागरिकांना शांततापूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करणे हा गुन्हा कसा ठरू शकतो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिपके यांनी फक्त तिरंगा फडकवण्याचे आवाहन केले होते.

रत्ना सिंह यांनी आणखी काही आरोप केले. दिपके यांना त्यांच्या घराबाहेरून ताब्यात घेण्यात आले, त्यांच्या ठावठिकाण्याची माहिती वेळेवर दिली गेली नाही आणि वकिलांनाही त्यांना भेटता आले नाही, असे त्या म्हणाल्या. या प्रकारामुळे मूलभूत अधिकार आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असेही त्यांनी म्हटले.

सध्या निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांना विरोध करण्यासाठी देशभरात आंदोलने सुरू आहेत. विरोधी पक्ष, INDIA आघाडीतील पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनाही या मुद्द्यावर आंदोलन करत आहेत.

दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करून जमाव जमल्याप्रकरणी सुमारे १५० आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले असून काही FIR दाखल झाल्या आहेत. दिपके यांच्याविरोधात BNSS च्या कलम १२६ आणि १७० अंतर्गत स्वतंत्र प्रतिबंधात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे.

पोलिसांच्या कारवाईवर CJP ने आक्षेप घेतला आहे. मात्र अटकेची कायदेशीर वैधता आणि संबंधित आरोप यांबाबत अंतिम निष्कर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत दिल्ली पोलीस आणि CJP यांच्या भूमिका वेगवेगळ्याच राहणार आहेत.