केरळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३५% वरून ३७% झाला, १ जानेवारी २०२६ पासून लागू

सणासुदीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आली आहे. केरळ सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यांतील वाढ अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३५% वरून ३७% झाला आहे.

हा नवा आदेश १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. महागाई वाढत असताना राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

वित्त विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, वाढीव महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना ऑक्टोबरच्या पगारासोबत नोव्हेंबरमध्ये दिला जाईल. निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित महागाई दिलासा (DR) नोव्हेंबर २०२६ च्या निवृत्तीवेतनासोबत मिळणार आहे. याआधी या वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, महागाई भत्ता २५% वरून ३५% पर्यंत वाढवण्यात आला होता.

स्थानिक स्वराज्य संस्था हा अतिरिक्त खर्च स्वतःच्या निधीतून करतील. १ जानेवारी २०२६ पासूनच्या थकबाकीबाबत सरकार लवकरच वेगळा आदेश काढणार आहे.

या वाढीचा लाभ केरळ राज्य शासनाचे सर्व नियमित कर्मचारी आणि शिक्षक यांना मिळेल. अनुदानित शाळा, खाजगी महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निकमधील कर्मचारी, तसेच पूर्णवेळ कंत्राटी कर्मचारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांचाही त्यात समावेश आहे. राज्य सेवेतील निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक, सानुग्रह निवृत्तीवेतनधारक आणि सानुग्रह कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना पूर्ण लाभ मिळेल. अंशवेळ शिक्षक, अंशवेळ कंत्राटी कर्मचारी आणि पुनर्नियुक्त निवृत्तीवेतनधारक यांना त्यांच्या वेतनानुसार हा वाढलेला भत्ता मिळेल.

राज्याच्या महागाई भत्त्याच्या पद्धतीचे पालन करणारे राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक महामंडळे, स्वायत्त संस्था, मंडळे आणि अनुदानित संस्था यांचे कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकही यात येतात. मात्र या संस्था त्यांच्या नियामक मंडळाच्या निर्णयावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतील. जी संस्था हा खर्च स्वतः उचलू शकत नाही, तिला शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. ज्या संस्थांचा ९०% पेक्षा जास्त खर्च सरकारी अनुदानातून भागतो, त्या याची थेट अंमलबजावणी करू शकतात.

हा वाढीव भत्ता काही संस्थांना आपोआप लागू होणार नाही. त्यामध्ये प्रामुख्याने केरळ राज्य वीज मंडळ (KSEB) आणि केरळ राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (KSRTC) यांचा समावेश आहे. या संस्थांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) आदेश काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इतर राज्यांनाही अशा निर्णयाची अपेक्षा आहे, त्यामुळे तिथे कधी निर्णय होतो हे पाहावे लागेल.