केरळ सरकारने ज्ञानेश कुमार यांच्याशी जोडलेल्या २००६ च्या चौकशीची फाईल पुन्हा उघडली

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या सुमारे २० वर्षे जुन्या प्रकरणाची केरळ सरकारने पुन्हा चौकशी करायला सांगितली आहे. २००६ मध्ये ज्ञानेश कुमार केरळच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) सचिव होते. त्या वेळी एका रस्ते प्रकल्पातली अनियमितता आणि लाच मागितल्याचे आरोप या प्रकरणाशी जोडले गेले होते. हे सगळे आरोप आहेत आणि नव्या चौकशीत त्यांची सत्यता तपासली जाणार आहे.

ज्ञानेश कुमार हे १९८८ बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. केरळमधल्या एका मोठ्या रस्ते प्रकल्पाचे काम PATI-BEL या भारत-मलेशियन संयुक्त उपक्रमाकडे होते. त्या प्रकल्पाचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक ली सी बीन होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर सुसाईड नोट समोर आली. त्यात ज्ञानेश कुमार यांचे नाव असल्याची माहिती आहे. प्रकल्पाच्या कामाचे पैसे मंजूर करण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप त्या नोटमध्ये आहे.

त्या घटनेनंतर कुमार यांच्याविरोधात दक्षता चौकशी सुरू झाली होती. आता केरळच्या गृह विभागाने याच प्रकरणाची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. Vigilance and Anti-Corruption Bureau (VACB) कडून प्रकरण पुन्हा तपासले जात आहे. जुन्या चौकशीतली कागदपत्रे आणि आत्महत्येशी संबंधित नोंदी नव्याने तपासल्या जाणार आहेत.

याच काळात ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालच्या निवडणूक आयोगातल्या अंतर्गत मतभेदांचीही माहिती समोर आली आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले. मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट करणे किंवा हटवणे आणि SIR शी संबंधित काही निर्णय आपल्याला न कळवता घेतले गेले, असे या आयुक्तांनी म्हटल्याचे सांगितले जाते.

यावर निवडणूक आयोगाची बाजूही आहे. आयोगाने काही वृत्तांवर स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेल्या पत्रांचा संबंध प्रतिनियुक्तीवरील एका अधिकाऱ्याशी होता. ती पत्रे धोरणात्मक किंवा IT विभागाच्या मुद्द्यांशी संबंधित नव्हती, असेही आयोगाने सांगितले. त्यामुळे या मतभेदांचे स्वरूप आणि परिणाम याबद्दल दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत.

मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेमुळे निवडणूक आयोगावर राजकीय टीका वाढली आहे. विरोधी पक्षांनी मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळली गेल्याचा आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला आहे. आयोगाने मात्र ही प्रक्रिया कायदेशीर असल्याची आणि मतदार याद्या अचूक करण्यासाठी आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे.

ज्ञानेश कुमार आणि आयोगाच्या कामकाजाबद्दल न्यायालयातही याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यात SIR प्रक्रियेच्या वैधतेसह आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेदांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. हे याचिकांमधले आरोप आहेत आणि त्यावर अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष अजून आलेला नाही.

केरळ सरकारने २००६ मधली दक्षता चौकशी पुन्हा सुरू करायचे ठरवल्यामुळे ली सी बीन यांच्या आत्महत्येशी संबंधित जुने प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. SIRवरचा राजकीय वाद, दोन आयुक्तांचे आक्षेप आणि न्यायालयातल्या याचिका यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावरची सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चा तीव्र झाली आहे. तरीही २००६ मधले आरोप सिद्ध झाले आहेत असे म्हणता येणार नाही. पुन्हा तपासणी करण्याचा उद्देशच त्या आरोपांची सत्यता आणि जुन्या चौकशीतल्या बाबी तपासणे हा आहे.