केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ऑक्टोबरमध्ये 3% वाढीचा अंदाज, 63% होण्याची शक्यता
जून 2026 च्या AICPI आकडेवारीवरून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 60% वरून 63% होण्याचा अंदाज आहे; अधिकृत घोषणा अजून झालेली नाही.
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या महागाई भत्त्याच्या (DA) पुढच्या वाढीच्या घोषणेकडे डोळे लावून बसले आहेत. गेल्या काही वर्षांत एप्रिल आणि ऑक्टोबर या महिन्यांत DA वाढवला जातो. त्यामुळे यंदाही ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जून 2026 च्या AICPI आकडेवारीच्या आधारे यावेळी DA मध्ये 3% वाढ होऊन तो 63% पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. मात्र नेमकी वाढ किती होणार, हे सरकारची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोन वेळा सुधारणा केली जाते. मागच्या काही वर्षांकडे पाहिल्यास जूनच्या DA वाढीची घोषणा सरकारने अनेकदा दसऱ्याआधी केली आहे. पण हा काही ठरलेला नियम किंवा पद्धत नाही. मागच्या दोन वेळा दसरा झाल्यानंतरच घोषणा करण्यात आली होती. यंदा दसरा 20 ऑक्टोबर रोजी आहे. सरकार दसऱ्याआधी घोषणा करणार का, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मागच्या काही वर्षांतील वाढ पाहिली तर ती दरवेळी वेगवेगळी राहिली आहे. सरकारी आदेशाच्या तारखेनुसार आकडे असे: 22 एप्रिल 2026 रोजी DA 60% झाला, म्हणजे 2% वाढ. 6 ऑक्टोबर 2025 ला तो 58% झाला, वाढ 3%. 2 एप्रिल 2025 ला 55%, वाढ 2%. 21 ऑक्टोबर 2024 ला 53%, वाढ 3%. 12 मार्च 2024 ला 50%, वाढ 4%. 20 ऑक्टोबर 2023 ला 46%, वाढ 4%. 3 एप्रिल 2023 ला 42%, वाढ 4%. 3 ऑक्टोबर 2022 ला 38%, वाढ 4%. 31 मार्च 2022 ला 34%, वाढ 3%. आणि 25 ऑक्टोबर 2021 ला 31%, वाढ 3%.
महागाई भत्त्याची गणना ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स म्हणजेच AICPI च्या 12 महिन्यांच्या सरासरी रीडिंगवरून केली जाते. हा इंडेक्स लेबर ब्यूरो दर महिन्याला जाहीर करते. सध्याच्या वाढीसाठी जुलै 2025 ते जून 2026 या काळातील आकडेवारी धरली जाणार आहे. या 12 महिन्यांची सरासरी AICPI रीडिंग 148.65 असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
DA च्या सूत्रानुसार गणना केली तर जून 2026 साठी भत्ता जवळपास 63.76% पर्यंत जाऊ शकतो. पण केंद्र सरकार DA ठरवताना राऊंड फिगर घेते, म्हणून तो 63% होईल असा अंदाज आहे. सध्याच्या 60% मध्ये 3% वाढ झाली, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 63% होईल. तरीही हा फक्त उपलब्ध आकडेवारी आणि गणनेवर आधारित अंदाज आहे.
अंतिम निर्णय सरकार घेणार आहे. अधिकृत आदेश निघाल्यानंतरच दर निश्चित होईल. लेबर ब्यूरोने जून 2026 साठीचे AICPI रीडिंग जाहीर करून जवळपास एक महिना झाला आहे, त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या घोषणेकडे लागले आहे.