शनिवार, 31 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट

करंजी एमआयडीसीसाठी जमीन द्यायची नाही, गोंडपिपरीतील बैठकीत शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका

करंजी एमआयडीसीसाठी जमीन द्यायची नाही, गोंडपिपरीतील बैठकीत शेतकऱ्यांची ठाम भूमिका छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागरी PT24 टीम

गोंडपिपरी तहसील कार्यालयात झालेल्या सामूहिक बैठकीत शेतकऱ्यांनी मोजणीला विरोध केला, तर जिल्हा प्रशासनाने न्यायालयाच्या अधीन राहून दिवाळीनंतर पुढची प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना दिल्या.

गोंडपिपरी तालुक्यातील प्रस्तावित करंजी एमआयडीसीसाठी जमीन द्यायची नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. गोंडपिपरी तहसील कार्यालयात शुक्रवारी (दि. ३०) झालेल्या सामूहिक बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपला संताप उघडपणे मांडला. करंजी एमआयडीसी हा या बैठकीचा केंद्रबिंदू होता. बैठकीला जिल्हा प्रशासन, आमदार आणि शेतकरी असे सगळे उपस्थित होते आणि तिघांमध्ये सामूहिक चर्चा झाली.

करंजी एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित असलेल्या १२ गावांमध्ये शेतीची मोजणी होणार, अशी चर्चा सुरू झाल्यापासून शेतकरी हैराण झाले होते. त्यातच शासनाने हेक्टरी ५० लाख रुपये असा भाव जाहीर करून एक पाऊल पुढे टाकले. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली.

एमआयडीसी अंतर्गत १२ गावांतील भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करायची आहे. त्यासाठी गोंडपिपरी तालुका प्रशासनाने प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांची एकत्र बैठक शुक्रवारी बोलावली होती. बैठकीला आमदार देवराव भोंगळे, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उपविभागीय अधिकारी आकाश वर्मा, तहसीलदार शुभम बहाकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सत्यजित आमले आणि गोंडपिपरीचे ठाणेदार हेमंत पवार हजर होते. त्यांच्यासोबत सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारीही आले होते.

शेतकऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की आम्हाला शेतजमीन द्यायचीच नाही, त्यामुळे भावाचा विषय निर्माण होतच नाही. मोजणीसाठी कोणी आले तर त्यांना आम्ही शेतात पाय ठेवू देणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक सुनावण्या थांबवाव्यात आणि त्याऐवजी सामूहिक जनसुनावणी घ्यावी, असा त्यांचा आग्रह होता.

यावर जिल्हा प्रशासनाने उपस्थित शेतकऱ्यांना सूचना दिल्या की न्यायालयाच्या अधीन राहून पुढची प्रक्रिया दिवाळीनंतर राबवली जाईल.

आमदार देवराव भोंगळे यांनी आपली बाजू मांडली. तालुक्याच्या विकासासाठी मी कटिबद्ध आहे आणि उद्योग उभे राहिल्यानंतरच तालुक्याचा विकास शक्य आहे, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांच्या वतीने समितीचे ॲड. सचिन फुलझेले, मारोती भोयर, कमलेश निमगडे, राजेश कवठे, संजय वडस्कर, सुरज माडूरवार, राजू झाडे, माधव लडके आणि कल्पेश खरबनकर उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत शेतकरी एकता कृती समिती आणि औद्योगिक कृती संघर्ष समितीचे पदाधिकारी तसेच बारा गावांतील नागरिक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने आले होते.

#नागपूर#शहर#PT24#Civic#Nagpur

जाहिरात

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही 'तुम्ही' वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ