इस्रायल निवडणूक: कोणालाच बहुमत नाही, सरकार बनवण्यात अरब पक्षांची भूमिका निर्णायक

इस्रायलमध्ये नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालांमुळे देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची उजव्या विचारसरणीची आघाडी आणि विरोधी पक्ष, या दोघांपैकी कोणालाही संसदेत (क्नेसेट) सरकार स्थापनेसाठी लागणारा ६१ जागांचा बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही. अशा त्रिशंकू स्थितीत अरब-बहुल पक्षांची भूमिका महत्त्वाची झाली असून, ते पुढच्या सरकारचे 'किंगमेकर' म्हणून समोर आले आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार नेतान्याहू यांच्या आघाडीला ५३ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर विरोधी पक्षांच्या आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या आहेत. निवडणुकीचे चित्र बदलले ते अरब पक्षांच्या जोरदार कामगिरीमुळे. 'जॉइंट लिस्ट' आणि 'रा'आम पार्टी' मिळून १९ जागा जिंकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १२० सदस्यांच्या इस्रायली संसदेतील अरब पक्षांची ही आजवरची सर्वात मोठी कामगिरी मानली जात आहे.

या यशामागे अरब मतदारांचा वाढलेला सहभाग हे मुख्य कारण आहे. यावेळी मतदानाची टक्केवारी सुमारे ७७.७ टक्क्यांवर पोहोचली, जी १९९९ नंतरची सर्वात जास्त आहे. काही अरब-बहुल शहरांमध्ये हा आकडा ८५ टक्क्यांच्या आसपास गेला होता.

सध्याचे सरकार आणि त्यांच्या उजव्या धोरणांबद्दल अरब समाजात तीव्र असंतोष होता. संघटित गुन्हेगारी, घरांची तीव्र कमतरता, सामाजिक भेदभाव आणि सरकारी निधीचा अभाव या समस्यांना हा समाज वर्षानुवर्षे तोंड देत आहे. या उपेक्षेमुळे आणि बदलाच्या इच्छेमुळे अरब नागरिक मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रांवर गेले आणि त्याचा थेट फायदा अरब पक्षांना झाला.

अरब पक्ष नेतान्याहू यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यात महत्त्वाचे ठरू शकत असले, तरी हा मार्ग सोपा नाही. जॉइंट लिस्ट आणि रा'आम पार्टी यांची राजकीय रणनीती वेगवेगळी आहे. जॉइंट लिस्टने साधारणपणे ज्यूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारांमध्ये थेट सामील होणे टाळले आहे. मात्र नेतान्याहू यांना हटवण्यासाठी ते संसदेत बाहेरून पाठिंबा देण्यास तयार असू शकतात.

मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील रा'आम पार्टीने यापूर्वी युती सरकारमध्ये सहभागी होऊन ऐतिहासिक पाऊल उचलले होते. विरोधी आघाडीने आपल्या मागण्या मान्य केल्या, तर सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा विचार करता येईल, असे संकेत अब्बास यांनी दिले आहेत. मात्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमोरही अडचणी आहेत. काही ज्यू विरोधी नेत्यांचा अरब पक्षांसोबत काम करण्यास तीव्र विरोध आहे, त्यामुळे युती बांधणे काटेरी मुकुटासारखे झाले आहे.

पुढे इस्रायलचे राष्ट्रपती सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून एका प्रमुख नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी २८ दिवसांची मुदत देतील. तो नेता अपयशी ठरला, तर दुसऱ्या नेत्याला संधी दिली जाईल. सध्याच्या स्थितीत सरकार स्थापनेचे तीन मार्ग शक्य आहेत. पहिला म्हणजे विरोधी पक्ष आणि अरब पक्षांची मोट बांधून सरकार बनवणे, दुसरा म्हणजे राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करणे, आणि तिसरा म्हणजे वाटाघाटी फसल्यास पुन्हा निवडणुका घेणे. एकूण परिस्थिती पाहता, इस्रायलचे पुढचे राजकारण आणि पंतप्रधानपदाचे भवितव्य अरब पक्षांच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे.