समान काम, समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; दुसरा टप्पा १६ व १७ ऑक्टोबरपासून

महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसारखीच वेतनश्रेणी लागू व्हावी, या न्याय्य मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलन हाती घेतले आहे. "समान काम, समान वेतन" हेच या आंदोलनाचे सूत्र आहे. या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा १६ व १७ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याची माहिती महासंघाचे पदाधिकारी चंद्रकांत बनकर यांनी दिली.

दुसऱ्या टप्प्यात १६ आणि १७ ऑक्टोबरला राज्यातील सर्व कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून नेहमीचे कामकाज करणार आहेत. म्हणजेच कामकाज सुरू राहील, पण कर्मचारी काळ्या फिती लावून आपली नाराजी व्यक्त करतील.

याशिवाय १७ ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी स्वयंस्फूर्तीने आपापल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला या माध्यमातून ते पाठिंबा देणार आहेत.

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीच्या ३१ जानेवारी २०२५ च्या अहवालाच्या आधारे शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव अजूनही मुख्यमंत्री कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

प्रस्ताव प्रलंबित राहून सुमारे वीस महिने उलटले, तरी शासनाकडून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. शासनाचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन टप्प्याटप्प्याने सुरू ठेवले जाणार आहे. समान काम, समान वेतन ही दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची न्याय्य मागणी असून, उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळणे हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

न्यायालयीन कर्मचारी न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात महत्त्वाचे योगदान देत असताना, त्यांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावावर निर्णय घ्यायला होत असलेला विलंब दुर्दैवी आहे, असेही संघटनेने म्हटले आहे. निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होण्याचा निर्धार केला आहे.

कार्यरत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीतून शासनाचे लक्ष वेधून घ्यावे आणि प्रलंबित वेतनश्रेणी प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळावी, हा या आंदोलनामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलनाचा दुसरा टप्पा यशस्वी करण्याचा निर्धार केला असून, राज्यातील सर्व कार्यरत आणि निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी या टप्प्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महासंघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.