इटलीत महागाईविरोधात जनक्षोभ; ४० हून अधिक शहरांत हजारो नागरिक रस्त्यावर

इटलीत वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे इटलीत सरकारविरोधात मोठा जनक्षोभ उसळला आहे. राहणीमानाचा वाढता खर्च, अपुऱ्या सार्वजनिक सुविधा आणि लष्करी खर्चात सतत होणारी वाढ, या तिन्ही गोष्टींविरोधात हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत.

शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) देशभरातील ४० हून अधिक शहरांत निदर्शने झाली. आरोग्यसेवा आणि शिक्षणासाठी सरकारी गुंतवणूक वाढवावी, तसेच संरक्षण क्षेत्रावरचा वाढता खर्च कमी करून नागरिकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य द्यावे, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

आंदोलनात विद्यार्थी, कामगार, सामाजिक संघटना आणि विविध क्षेत्रांतले नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. USB या कामगार संघटनेने २४ तासांच्या देशव्यापी संपाचे आवाहन केले होते. इंधन आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य कुटुंबाचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राच्या निधीबाबतही आंदोलकांनी आरोप केले. सरकारने युद्ध आणि लष्करी तयारीवर खर्च करण्याऐवजी नागरिकांच्या कल्याणासाठी जास्त निधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

निदर्शनांदरम्यान काही शहरांत परिस्थिती तणावाची बनली. ट्यूरिनमध्ये आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष झाल्यानंतर पोलिसांनी पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. रोममध्ये आंदोलकांनी कचऱ्याच्या डब्यांना आग लावली. संसदेच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही आंदोलकांना पोलिसांनी रोखले. या प्रकरणात आठ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. मिलानमध्ये आंदोलकांनी मुख्य रस्त्यांवर उतरून वाहतूक विस्कळीत केली.

जेनोआ बंदरात सुमारे १५ हजार कामगार, विद्यार्थी आणि आंदोलक सहभागी झाले होते. बंदरांचा वापर शस्त्रास्त्रांच्या वाहतुकीसाठी केला जात असल्याचा निषेधही यावेळी करण्यात आला. युद्धामुळे होणारी जीवितहानी आणि आर्थिक नुकसान थांबवावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या आंदोलनातून इटलीतील नागरिकांमध्ये सरकारच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक धोरणांबद्दल वाढता असंतोष स्पष्ट झाला आहे.

USB कामगार संघटनेने पुकारलेल्या २४ तासांच्या देशव्यापी संपात कामगार, विद्यार्थी, शेतकरी आणि विविध क्षेत्रांतील कर्मचारी सहभागी झाले. वाहतूक आणि इतर सार्वजनिक सेवांवरही या संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. सरकारने नागरिकांच्या आर्थिक अडचणींकडे लक्ष द्यावे, तसेच वेतनवाढ, महागाई नियंत्रण आणि सार्वजनिक सेवांसाठी जास्त निधी द्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.