ऊसरस, पाक, बी-हेवी मळीच्या इथेनॉलला केंद्राच्या निविदेत जागा नाही; कारखान्यांपुढे प्रश्न

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदीच्या धोरणात मोठा बदल केला आहे. २०२६-२७ या पुरवठा वर्षासाठी काढलेल्या नव्या निविदेत उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळी यांपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची मागणीच ठेवलेली नाही. या निर्णयामुळे १ नोव्हेंबरपासून नवे निर्बंध येत असून साखर कारखान्यांना आपल्या उत्पादनाचे नियोजन बदलावे लागू शकते.

केंद्र सरकारने १६ ऑक्टोबरला ही निविदा जारी केली. पेट्रोलमधील मिश्रणासाठी सुमारे ११०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्याचे नियोजन त्यात आहे. मात्र वर उल्लेख केलेल्या तीन कच्च्या मालावरचे इथेनॉल त्यात धरलेले नाही. त्यामुळे या कच्च्या मालावर चालणाऱ्या इथेनॉल प्रकल्पांचे उत्पादन आणि विक्री यावर परिणाम होऊ शकतो.

देशातील बाजारपेठेत साखर पुरेशी उपलब्ध राहावी आणि किमतींवरचा दबाव आटोक्यात राहावा, हा या निर्णयामागचा महत्त्वाचा उद्देश मानला जात आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्ये आहेत. तिथल्या साखर उत्पादनाबद्दल चिंता व्यक्त होत असल्याने साखर इंधननिर्मितीकडे वळवण्यापेक्षा मानवी वापरासाठी ठेवण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.

ज्या साखर कारखान्यांनी उसाचा रस आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल बनवण्यासाठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांना आता पर्यायी उत्पादन आणि विक्रीचा विचार करावा लागू शकतो. इथेनॉल प्रकल्पांचे उत्पन्न, कारखान्यांचे आर्थिक नियोजन आणि ऊस उत्पादकांना मिळणारा मोबदला यावर अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

म्हणजे सरकारने सगळ्याच इथेनॉलची खरेदी बंद केली, असे मात्र नाही. मका, तुटलेला तांदूळ, भारतीय अन्न महामंडळाकडील अतिरिक्त तांदूळ आणि सी-हेवी मळीपासून तयार होणारे इथेनॉल निविदेत समाविष्ट आहे. म्हणजेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा कार्यक्रम सुरूच आहे आणि धान्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादनाला अधिक संधी मिळू शकते.

या निर्णयाला कारखानदारांनी विरोध केला आहे. श्रीगोंदे येथील सहकारमहर्षी नागवडे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे म्हणाले, "केंद्र सरकारच्या धोरणावर विश्वास ठेवून आम्ही बँकेकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेतले. सरकार उसापासून इथेनॉल खरेदी करणार नसेल तर कारखानदारी तोट्यात येईल. बँकेच्या कर्जाचे हप्ते कसे भरणार? आधीच साखर कारखानदारी अडचणीत असून, यामुळे आणखी अडचणीत येईल. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारी व शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. केंद्र सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा. आमचा या निर्णयाला विरोध आहे."

श्रीगोंदे येथीलच ढगे पाटील इथेनॉल प्रोजेक्ट लिमिटेडचे संचालक दुवौक ढगे पाटील यांनी सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे. मात्र सरकारने परदेशातून कच्चा माल उपलब्ध करून दिला, तर धान्यावर आधारित इथेनॉल खरेदीचे यावर्षीचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.