१ नोव्हेंबरपासून सरकारी तेल कंपन्या उसाच्या रसापासूनचे इथेनॉल घेणार नाहीत
उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळीपासूनच्या इथेनॉलची खरेदी थांबणार; पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या योजनेवर परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ नोव्हेंबरपासून या कंपन्या उसाचा रस, साखर, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मळी यांपासून तयार झालेले इथेनॉल खरेदी करणार नाहीत. देशभरात इथेनॉलबाबत लोकांमध्ये बराच असंतोष दिसत आहे. इथेनॉलमुळे गाड्यांच्या बाबतीत अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा वेळी सरकारी कंपन्यांचा हा निर्णय समोर आला आहे.
हा आदेश भारतातील नवीन पुरवठा वर्षापासून लागू होईल. हे नवीन पुरवठा वर्ष १ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. यावर्षी पाऊस कमी झाला, त्याचा परिणाम ऊस उत्पादनावर झाला आणि त्यामुळे साखरेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड आणि मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या सरकारी तेल कंपन्यांनी नवीन पुरवठा वर्षासाठी संयुक्त निविदा काढली आहे. या निविदेतून अंदाजे ११ अब्ज लिटर इथेनॉल खरेदी केले जाणार आहे. सरकारच्या नवीनतम मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत निविदेच्या कागदपत्रांत स्पष्ट म्हटले आहे की, उसाचा रस, साखरेचा पाक किंवा बी-हेवी मळीपासून थेट तयार केलेल्या इथेनॉलसाठी कोणतीही बोली स्वीकारली जाणार नाही. म्हणजेच कारखान्यांना उपलब्ध असलेला जास्तीत जास्त ऊस आता फक्त साखर उत्पादनासाठी वापरला जाईल, असे दिसत आहे.
ब्राझिलनंतर भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. तरीही देशात साखरेच्या किमती खूप वाढल्या आणि त्याचा थेट फटका सामान्य माणसाच्या खिशाला बसला. यावर्षीचा मान्सूनचा पाऊस खूपच अनियमित होता. शक्तिशाली एल निनोमुळे प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांत दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आणि उसाचे उत्पन्न व उसदरावर गंभीर परिणाम झाला. उत्पादन घटण्याच्या भीतीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
उसापासूनच्या इथेनॉलवरील या बंदीचा पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या भारताच्या योजनेवर परिणाम होणार नाही. इथेनॉल पुरवठ्यासाठी तेल कंपन्यांनी पर्यायी मार्ग खुले ठेवले आहेत. नवीन निविदेनुसार पुरवठादारांना सी-हेवी मळी, भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) असलेला अतिरिक्त तांदूळ, खराब झालेले अन्नधान्य, मका आणि राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणांतर्गत मंजूर असलेल्या इतर पर्यायी कृषी अवशेषांपासून इथेनॉल तयार करता येईल.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.