जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत परवानगी

मुंबई, दि. २९ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणावरचा अंतिम निर्णय अजून प्रलंबित आहे. तरीही उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

ही परवानगी बिनशर्त नाही. या निवडणुकांची प्रक्रिया आणि त्यांची वैधता प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहणार आहे. म्हणजेच निवडणुका झाल्या तरी त्यांची प्रक्रिया आणि वैधता अंतिम निकालावर अवलंबून असेल. त्यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग पुढे काय भूमिका घेतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्या वेळी प्रलंबित निवडणुकांचा मुद्दा समोर आला. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, यापूर्वी 12 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र उर्वरित 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अजून बाकी आहेत.

सुनावणीत अशी भूमिका मांडण्यात आली की, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवू नयेत. त्यानंतर न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेण्यास परवानगी दिली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान, लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी, असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने यापूर्वीच अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजून झालेल्या नाहीत, त्यांची प्रक्रिया पुढे नेता येईल. मात्र अंतिम निकालाच्या अधीन राहण्याची अट कायम असेल.

या सगळ्या प्रकरणातला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधले ओबीसी आरक्षण. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि ओबीसी समाजाला द्यायच्या आरक्षणासंबंधीचे प्रश्न अजून अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाली असली, तरी आरक्षणाचा कायदेशीर वाद त्यामुळे संपलेला नाही. निवडणुका होण्याचा मार्ग खुला झाला असला, तरी आरक्षणासंदर्भातली पुढची सुनावणीही महत्त्वाची ठरणार आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पुढच्या प्रक्रियेबद्दल उत्सुकता आहे. यात बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबार, पालघर, ठाणे, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.