ऑक्टोबरमध्ये घाऊक महागाई १२% आणि किरकोळ ६% च्या पुढे जाण्याचा इंड-राचा अंदाज

सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर महागाईचा ताण आधीच आहे आणि ऑक्टोबरमध्ये तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्य, इंधन आणि रोजच्या वापरातल्या वस्तू, अशा सगळ्यांच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. रेटिंग एजन्सी इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च (Ind-Ra) ने असा अंदाज वर्तवला आहे की ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देशातली घाऊक महागाई १२% पेक्षा जास्त आणि किरकोळ महागाई ६% पेक्षा जास्त होऊ शकते.

या वाढीची मुख्य कारणे म्हणून प्रतिकूल आधार परिणाम (ॲडव्हर्स बेस इफेक्ट), हवामानातले बदल आणि वाढत्या ऊर्जा किमती सांगितल्या जात आहेत. इंड-रा च्या मते येत्या काही महिन्यांत घाऊक किंमत निर्देशांकावर (WPI) आधारित महागाईचा दबाव जास्त राहण्याची शक्यता आहे. प्रतिकूल आधार परिणामामुळे फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत घाऊक महागाई दुहेरी अंकात राहू शकते.

घाऊक महागाईची सध्याची आकडेवारी बघितली तर सप्टेंबरमध्ये ती ११.३९% पर्यंत वाढली. ही सध्याच्या आकडेवारीतली सर्वोच्च पातळी आहे. ऑगस्टमध्ये ती ९.९२% होती. म्हणजे अवघ्या एका महिन्यात घाऊक महागाईत मोठी वाढ झाली आहे.

किरकोळ महागाईही ६% पेक्षा जास्त होऊ शकते. सप्टेंबर २०२६ मध्ये ती ५.५४% पर्यंत वाढली, जो २३ महिन्यांतला उच्चांक आहे. ऑगस्टमध्ये ती ४.८३% होती. इंड-रा चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र कुमार पंत यांच्या मते ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई ६% च्या पुढे जाऊ शकते. तसे झाले तर घरचा खर्च सांभाळणाऱ्या कुटुंबांवरचा ताण आणखी वाढू शकतो. सध्या ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यताही कमी दिसत आहे.

घाऊक महागाईवर कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतींचा मोठा प्रभाव असतो. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतले बदल, तसेच सरकारचे कर आणि शुल्कासंबंधीचे निर्णय यांचाही किरकोळ महागाईवर परिणाम होतो. कमकुवत रुपयाही महागाईला हातभार लावत आहे, कारण त्यामुळे आयात आणखी महाग होऊ शकते. पंत म्हणाले की आता घाऊक आणि किरकोळ, दोन्ही महागाईवरचा दबाव सर्वदूर पसरत आहे. मात्र पश्चिम आशियातले संकट सुटले तर महागाई अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकते, असेही त्यांनी म्हटले.

महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सध्याच्या कठोर धोरणाच्या टप्प्यात धोरणात्मक व्याजदर ५० ते ७५ बेसिस पॉईंट्सनी वाढवू शकते, असा अंदाज आहे. गेल्या आठवड्यात आरबीआयने रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ करून तो ५.५०% केला. फेब्रुवारी २०२३ नंतरची ही पहिलीच दरवाढ होती. व्याजदर वाढले तर कर्जे महाग होऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम गृहकर्ज तसेच इतर कर्जांच्या हप्त्यांवर (EMIs) होण्याची शक्यता आहे.