युद्ध आणि निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडली, GDP 10 टक्क्यांनी घटला

मध्यपूर्वेतल्या युद्धामुळे आणि अमेरिकेने लादलेल्या कडक आर्थिक निर्बंधांमुळे इराण सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या संघर्षात गुंतलेल्या इराणची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस खालावत चालली असून देशाच्या अंतर्गत परिस्थितीत मोठा बिघाड झालाय.

सरकारी आकडेवारीनुसार चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, म्हणजे मार्च अखेर ते जून अखेर या काळात, इराणच्या एकूण अंतर्गत उत्पादनात (GDP) मागच्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 10.1 टक्क्यांची घसरण झालीय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) वर्तवलेल्या अंदाजाप्रमाणे 2026 पर्यंत इराणमधला सरासरी महागाईचा दर 68.9 टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे. याच्या तुलनेत ऑगस्ट 2026 मध्ये भारतातला किरकोळ महागाई दर 4.82 टक्के होता, म्हणजे इराणमधली महागाई भारताच्या तब्बल 14.3 पट जास्त आहे.

इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार म्हणजे कच्च्या तेलाची आणि नैसर्गिक वायूची निर्यात. पण सुरू असलेल्या युद्धामुळे आणि अमेरिकेने नव्याने लादलेल्या नाकेबंदीमुळे या निर्यातीला मोठा फटका बसलाय. जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांची वाहतूक खूपच मंदावलीय. मार्च महिन्यात इराण रोज सुमारे 20 लाख बॅरल कच्च्या तेलाची निर्यात करत होता, पण ऑगस्टपर्यंत ही निर्यात घसरून रोज फक्त 2,20,000 ते 2,55,000 बॅरलवर आलीय. यामुळे इराणला परकीय चलन उभं करणं जवळपास अशक्य झालंय. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनीही परिस्थितीचं गांभीर्य मान्य केलंय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आधीच्या नाकेबंदीच्या काळात इराणला तेलाचा एकही बॅरल निर्यात करता आला नव्हता आणि आताही परिस्थिती तितकीच गंभीर होत चाललीय.

या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सगळ्यात मोठा फटका बसतोय तो इराणमधल्या सामान्य लोकांना. ऑगस्ट महिन्यात इराणचा 12 महिन्यांचा सरासरी महागाई दर 69.9 टक्क्यांवर पोहोचला होता, तर मागच्या वर्षीच्या ऑगस्टच्या तुलनेत वस्तूंच्या किमती 89 टक्क्यांनी वाढल्यात. खासकरून अन्नधान्य आणि रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढल्याने सामान्य लोकांचं जगणं कठीण झालंय. त्यात इराणचं अधिकृत चलन रियाल सतत कमकुवत होत चाललंय. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला खुल्या बाजारात 1 अमेरिकन डॉलरची किंमत 2.2 दशलक्ष रियालपेक्षा जास्त झाली होती, जी वर्षभरापूर्वी सुमारे 1 दशलक्ष रियाल होती. या प्रचंड चलनवाढीमुळे इराणच्या नागरिकांची खरेदी करण्याची क्षमता पूर्णपणे संपलीय.

इराणमधल्या औद्योगिक क्षेत्रावरही या युद्धाचा आणि आर्थिक कोंडीचा वाईट परिणाम झालाय. ऑगस्ट महिन्यात कच्च्या मालाचा साठा दाखवणारा निर्देशांक 39.3 वर घसरला, जो जुलैमध्ये 44.5 होता. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा एकूण परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) 46.9 नोंदवला गेलाय. अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे 50 पेक्षा कमी असलेला PMI आर्थिक मंदी आणि उत्पादन क्षेत्रातली घसरण दाखवतो. इराणच्या सांख्यिकी केंद्रानुसार बाजारात कच्च्या मालाची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याने उत्पादनाचा खर्च खूप वाढलाय. इराणच्या चेंबर ऑफ कॉमर्सने स्पष्ट इशारा दिलाय की, ही परिस्थिती अशीच राहिली आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर देशातले अनेक लहान-मोठे कारखाने पूर्णपणे बंद पडतील. उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने बेरोजगारी आणखी वाढेल आणि इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल. त्यामुळे या विनाशकारी आर्थिक संकटातून बाहेर पडायचं असेल तर इराणसमोर युद्ध टाळून राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.