तेलाचा भाव १०० डॉलरच्या पुढे, जगाला महागाईचा झटका; पेट्रोल-डिझेलपासून वाहतुकीपर्यंत वाढणार दबाव
ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेला असून मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेलपुरवठ्यावर दबाव आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) आणि युरोपीय देशांनी साठा बाजारात आणण्याबद्दल चर्चा सुरू केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
जागतिक तेल बाजारात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ब्रेंट क्रूडचा भाव १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेला आहे. म्हणजेच तेलाने १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. बुधवारी हा भाव सुमारे १०१ ते १०२ डॉलरच्या पातळीवर पोहोचला.
मध्यपूर्वेतील वाढता संघर्ष, तेलवाहतुकीच्या मार्गांवरील धोका आणि अमेरिकेच्या आखातातील वादळाची शक्यता यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबद्दल चिंता वाढली आहे. तेलाच्या किमती वाढल्या, की त्याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर, वाहतूक खर्चावर आणि अखेरीस महागाईवर होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे तेलाचा फटका पेट्रोल-डिझेलपासून सुरू होऊन वाहतुकीपर्यंत आणि पुढे महागाईपर्यंत पोहोचू शकतो.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम तेलाच्या बाजारावर स्पष्टपणे दिसत आहे. येमेनमधील हुथींकडून सौदी अरेबियावर होणारे हल्ले आणि आखाती भागातील जहाजांच्या सुरक्षेबद्दल निर्माण झालेली चिंता, यामुळे तेलाच्या पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला आहे.
दुसरीकडे, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीसह महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवरही अनिश्चितता कायम आहे. हे सागरी मार्ग महत्त्वाचे असल्यामुळे तिथली अनिश्चितता बाजाराला अस्वस्थ करत आहे. या भागातून होणारी तेलवाहतूक विस्कळीत होईल, अशी भीती बाजारातील गुंतवणूकदारांना सतावत आहे.
कच्च्या तेलाचे भाव वाढले, की त्याचा परिणाम फक्त पेट्रोल-डिझेलपुरता मर्यादित राहत नाही. ट्रक, बस, जहाजे आणि विमाने यांच्या इंधनखर्चात वाढ झाली, तर मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो. त्यामुळे अन्नधान्य, औद्योगिक वस्तू आणि रोजच्या वापरातील उत्पादनांच्या किमतींवरही दबाव येऊ शकतो.
विशेषतः डिझेलच्या बाजारात सध्या मोठी घट्ट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. युरोपमध्ये डिझेलच्या किमतीत एका दिवसात १३ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देशांपुढे नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) आणि युरोपीय देशांनी आपत्कालीन तेल आणि डिझेल साठा बाजारात सोडण्याबद्दल चर्चा सुरू केली आहे. या साठ्यामागचा उद्देश तेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. G7 देशांनीही सुमारे १० कोटी बॅरल तेल आणि इंधनाचा साठा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र या उपायाने तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. मूळ पुरवठ्याच्या समस्या कायम राहिल्या, तर तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू शकतात. म्हणजेच साठा सोडल्याने कायमचा तोडगा निघत नाही. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि तेलवाहतुकीच्या मार्गांवरील परिस्थिती पुढच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
