ब्रुसेल्समध्ये वाणिज्य सचिवांची युरोपियन कमिशनशी चर्चा, व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीवर भर

भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देण्यासाठी ब्रुसेल्समध्ये उच्चस्तरीय द्विपक्षीय चर्चा झाली. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि युरोपियन कमिशनचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या या बैठकांमध्ये प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तयारी, बाजारपेठेत प्रवेश सोपा करणे आणि सीमाशुल्क सहकार्य वाढवणे या मुद्द्यांवर सविस्तर बोलणे झाले. यामुळे भारत आणि युरोपीय देशांमधील व्यापारातील तांत्रिक अडचणी दूर होतील आणि दोन्ही अर्थव्यवस्थांना मोठा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी ब्रुसेल्समधील भारतीय दूतावास आणि 'बिझनेसयुरोप' (BusinessEurope) यांनी मिळून एका खास व्यावसायिक गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत बोलताना अग्रवाल यांनी भारताची भक्कम आर्थिक वाढ आणि गुंतवणुकीच्या संधी पुन्हा अधोरेखित केल्या. या दौऱ्यात त्यांनी युरोपियन कमिशनच्या प्रमुख महासंचालकांशी वेगवेगळ्या बैठकाही घेतल्या.

डिट्टे जूल जॉर्गेनसेन हे व्यापार आणि आर्थिक सुरक्षा महासंचालनालयाचे महासंचालक आहेत. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत दोन्ही बाजूंमधील व्यापार सोपा करणे, बाजारपेठेत प्रवेश सुधारणे, पुरवठा साखळ्या अधिक लवचिक करणे आणि भारतीय व युरोपीय कंपन्यांसाठी नव्या संधी तयार करणे यावर सहमती झाली. कर आकारणी व सीमाशुल्क संघ महासंचालनालयाचे महासंचालक गेरासिमॉस थॉमस यांच्यासोबतच्या बैठकीत सीमाशुल्क प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शक आणि जलद करण्यावर भर दिला गेला, म्हणजे व्यापाऱ्यांचा व्यवहाराचा खर्च कमी होईल. आंतरराष्ट्रीय भागीदारी महासंचालनालयाचे महासंचालक कोएन डोएन्स यांच्याशी हरित तंत्रज्ञान, शाश्वत विकास आणि स्वच्छ ऊर्जा या क्षेत्रांतील सहकार्यावर बोलणे झाले.

या प्रस्तावित करारामुळे भारतीय उत्पादकांना युरोपीय बाजारपेठ अधिक सोपी आणि स्वस्त होणार आहे. युरोपियन युनियनमध्ये जाणाऱ्या ९९ टक्क्यांहून अधिक भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. त्याचा थेट फायदा कापड उद्योग (Textile), चामड्याच्या वस्तू (Leather) आणि दागिने उत्पादकांना (Gems & Jewellery) होईल आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार तयार होईल, असे म्हटले आहे. दुसऱ्या बाजूला भारतही युरोपमधून येणाऱ्या ९६ टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करणार आहे. यात युरोपीय गाड्यांवरील आयात शुल्क वार्षिक २५०,००० युनिट्सच्या कोट्यासह १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचाही समावेश आहे.

व्यापाराच्या चर्चेशिवाय वाणिज्य सचिवांनी अँटवर्प डायमंड इकोसिस्टममधील (Antwerp Diamond Ecosystem) हिरे उद्योगाच्या प्रमुख प्रतिनिधींचीही भेट घेतली. जागतिक हिरे मूल्य साखळी, जबाबदार खरेदी (Responsible Sourcing), प्रमाणपत्रांची गरज आणि भारतातील वाढती हिरे प्रक्रिया व उत्पादन यातील संधी यावर या बैठकीत चर्चा झाली. मुंबई, सुरत आणि अँटवर्प या जागतिक हिरे केंद्रांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर दिला.

कराराची अंमलबजावणी यशस्वी व्हावी म्हणून सीमाशुल्क प्रक्रिया पूर्णपणे आधुनिक आणि पारदर्शक करण्याचे भारत आणि युरोपियन युनियन यांनी ठरवले आहे. माल लवकर पोहोचावा आणि सीमाशुल्काची कागदपत्रे सोपी व्हावीत, यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर वाढवला जाईल. न्याय्य, संतुलित आणि दोघांच्याही फायद्याच्या कराराशी असलेली बांधिलकी दोन्ही देशांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.