आपत्तींची मुदत लेखी कळवलीच नाही, नागपूर मनपावर हॉकर्स प्रतिनिधींचा आरोप

महाराष्ट्र राज्य सरकार "पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण व पथविक्रय विनियमन) योजना 2026" चा प्रारूप आराखडा तयार करत आहे. या प्रारूपावरून शहरातील हॉकर्स आणि नागपूर महानगरपालिका प्रशासन यांच्यातील वाद वाढत चालला आहे.

टाउन वेंडिंग कमिटीच्या (टीवीसी) निवडून आलेल्या 8 हॉकर प्रतिनिधींनी मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी आयुक्तांना तातडीची हरकत आणि निवेदन सादर केले. यावरूनच वादाची तीव्रता लक्षात येते.

प्रतिनिधींचा आरोप आहे की प्रशासनाने कोणतीही अधिकृत लेखी सूचना न देता आपल्या मर्जीने हरकती नोंदवण्याची शेवटची तारीख जाहीर केली. आता वृत्तपत्रांमध्ये असा दावा केला जात आहे की प्रशासनाकडे एकही हरकत आलेली नाही. मुदतीची अधिकृत माहितीच दिली नसताना याला "हॉकर्सची संमती" मानणे पूर्णपणे अन्यायकारक आणि दिशाभूल करणारे आहे, असे प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.

प्रतिनिधींच्या वतीने अब्दुल रज्जाक कुरेशी यांनी सांगितले की ते शहरातील हजारो पथ विक्रेत्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. सरकारच्या नव्या धोरणावर हरकती आणि सूचना नोंदवणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे.

3 ऑक्टोबरला काही वृत्तपत्रांत एक बातमी छापून आली. त्यात प्रशासनाच्या हवाल्याने म्हटले होते की 30 सप्टेंबरपर्यंत एकही हरकत आली नाही. या बातमीवर प्रतिनिधींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

त्यांनी काही प्रश्न विचारले आहेत. 30 सप्टेंबरची शेवटची तारीख कोणत्या शासनादेशाने किंवा प्रशासकीय आदेशाने ठरवली गेली? त्याची प्रमाणित प्रत द्यावी. राज्य सरकारने प्रारूप योजना मनपाकडे कोणत्या तारखेला पाठवली आणि टाउन वेंडिंग कमिटीला ती कधी मिळाली? निवडून आलेल्या 8 प्रतिनिधींना मुदतीची लेखी सूचना कधी आणि कोणत्या माध्यमातून पाठवली गेली?

शेवटी प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की ते कोणत्याही प्रशासकीय किंवा सरकारी प्रक्रियेला विरोध करत नाहीत. संविधान आणि पथ विक्रेता कायद्याने मिळालेल्या आपल्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण ते करत आहेत. हॉकर्सचा आवाज दुर्लक्षित न करता, न्यायाने त्यांच्या हरकती स्वीकारूनच अंतिम योजना तयार करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. 3890/2021 आणि 3665/2022 मध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक आदेशाचा उल्लेख केला. निवेदनानुसार, या आदेशाच्या परिच्छेद 7 मध्ये स्पष्ट निर्देश आहे की मसुदा योजना महानगरपालिकांकडे पाठवल्यानंतर टाउन वेंडिंग कमिटीला आपल्या हरकती नोंदवण्यासाठी 2 महिन्यांचा वेळ दिला आहे.

प्रत्येक टीवीसीला सरकारसमोर आपले म्हणणे मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, हेही न्यायालयाने निश्चित केले आहे. अशा परिस्थितीत मनपा प्रशासनाने घाईघाईने मुदत संपल्याचे सांगून प्रक्रिया गुंडाळणे हे न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना आहे, असा आरोप प्रतिनिधींनी केला आहे.