पथविक्रेता योजना 2026 च्या मसुद्याला नागपूरच्या हॉकर्सचा विरोध, आयुक्तांना निवेदन

महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या 'पथविक्रेता जीविका संरक्षण आणि पथविक्री विनियमन योजना 2026' च्या मसुद्यावर नागपूरमधील स्ट्रीट वेंडर्स आणि हॉकर प्रतिनिधींमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हा मसुदा फुटपाथवरील विक्रेत्यांच्या हिताचा नाही आणि त्यातून फुटपाथ दुकानदारांवर अंकुश ठेवला जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

टाउन वेंडिंग कमिटीचे (टीव्हीसी) सदस्य अब्दुल रज्जाक कुरैशी आणि इतर हॉकर प्रतिनिधींनी सोमवारी राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांना 'आक्षेप आणि सूचना पत्र' दिले. प्रस्तावित योजना स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अॅक्ट 2014, महाराष्ट्र रूल्स 2016 आणि भारतीय संविधानातील अनुच्छेदांच्या विरोधात आहे, असे प्रतिनिधींनी म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 एप्रिल 2026 रोजी दिलेल्या निर्देशांचा त्यांनी हवाला दिला. योजनेला अंतिम रूप देण्यापूर्वी वेंडर्सच्या आक्षेपांचा विचार करावा आणि कायद्याच्या पहिल्या व दुसऱ्या अनुसूचीचे पालन करावे, असे न्यायालयानेही सांगितले आहे, असे प्रतिनिधी म्हणतात.

मसुद्यात पात्रतेसाठी किमान वय 18 वर्षे ठेवले आहे. त्याला प्रतिनिधींचा आक्षेप आहे. केंद्रीय अधिनियम 2014 च्या कलम 4(1) नुसार सर्वेक्षणात ओळखले गेलेले आणि 14 वर्षे पूर्ण केलेले वेंडर पात्र ठरतात. त्यामुळे अधिक कडक अट घालून वेंडर्सना त्यांच्या हक्कापासून वंचित करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे.

अधिनियमाच्या कलम 3(3) आणि कलम 18(3) चा उल्लेख करून त्यांनी म्हटले आहे की, सर्वे पूर्ण होऊन प्रमाणपत्र दिले जाईपर्यंत कोणत्याही हॉकरला हटवता येणार नाही. कोणतीही हकालपट्टी किंवा स्थलांतर करण्यापूर्वी 30 दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असावे. कलम 19 नुसार मनपा किंवा अतिक्रमण पथकाने जप्त केलेल्या सामानाची पावती यादी लगेच द्यावी, तर कलम 20 नुसार स्वतंत्र 'तक्रार निवारण आणि वाद निपटारा समिती' स्थापन करून तिची माहिती सर्व वेंडर्सना जाहीर करावी, असेही त्यांनी सुचवले आहे.

नागपूर महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनावर नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप प्रतिनिधींनी केला. टीव्हीसीच्या निर्णयांविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार कायद्यात आहे, पण मनपाने अजून अपीलीय अधिकारीच नेमलेला नाही. ज्या हॉकर्सच्या मतदानातून टीव्हीसी स्थापन झाली, त्यांना मनपा आयुक्तांच्या आश्वासनांनंतरही अजून लायसन्स मिळालेले नाही. मनपा आणि ट्रॅफिक पोलीस हॉकर्सना जबरदस्तीने हटवतात आणि ट्रॅफिक व गर्दीचे कारण देऊन नो-वेंडिंग झोन जाहीर करतात, हे असंवैधानिक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

टाउन वेंडिंग कमिटीत हॉकर प्रतिनिधी फक्त 8 आहेत. त्यामुळे मनपा प्रशासन दबाव आणून हॉकर्सच्या विरोधातले ठराव मंजूर करून घेते, असा आरोप आहे. हॉकर सदस्यांची संख्या वाढवावी आणि राजकीय पार्श्वभूमी असलेले एनजीओ व नामनिर्देशित सदस्य हटवावेत, अशी मागणी करण्यात आली. टीव्हीसी अध्यक्षांनी हॉकर सदस्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर समितीच्या कामकाजासाठी निवृत्त न्यायाधीश किंवा पोलीस अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, असेही सुचवले आहे.

अब्दुल रज्जाक कुरैशी यांनी स्पष्ट केले की हॉकर समाज वाहतूक, पादचाऱ्यांची सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता यांचा पूर्ण आदर करतो आणि नियमनाच्या विरोधात नाही. मात्र नियमनाच्या नावाखाली वेंडर्सची उपजीविका संपवणे आणि त्यांना कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवणे मान्य होणार नाही, असे ते म्हणाले.

प्रतिनिधींच्या 13 सूत्री मागण्यांमध्ये सर्व आक्षेपांचा पारदर्शक निपटारा, 2014 चा अधिनियम आणि महाराष्ट्र रूल्स 2016 च्या विरोधातील तरतुदी मसुद्यातून वगळणे, कलम 3(3) मधील संरक्षक अधिकारांना बाधा न आणणे आणि कलम 10 नुसार लायसन्स रद्द किंवा निलंबित करण्यापूर्वी पूर्ण सुनावणी देणे यांचा समावेश आहे. स्थलांतर हा शेवटचा पर्याय ठेवावा, नैसर्गिक बाजार, सध्याचे बाजार आणि 50 वर्षांहून जुन्या बाजारांसाठी वेगळे विशेष सर्वेक्षण व्हावे, एकूण शहरी लोकसंख्येच्या 2.5 टक्क्यांचा निकष फक्त क्षमता मोजण्यासाठी असावा आणि मसुद्यातील प्रत्येक कलमाची राज्य स्तरावर कायदेशीर तपासणी व्हावी, अशाही मागण्या आहेत.