च्युइंग गम मिठाई नाही, गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकाल; १२.५ टक्के व्हॅटचा निर्णय कायम

गुजरात उच्च न्यायालयाने च्युइंग गमला मिठाई किंवा गोड खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत ठेवता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे च्युइंग गमवर ४ टक्क्यांऐवजी १२.५ टक्के मूल्यवर्धित कर, म्हणजेच व्हॅट, आकारण्याचा निर्णय न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेकांना च्युइंग गम चघळायला आवडते, पण कर आकारणीच्या दृष्टीने तो मिठाई ठरत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. या निकालामुळे १२.५ टक्के व्हॅट आकारणीचा निर्णय कायम राहिला आहे.

न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, च्युइंग गम चघळल्यानंतर त्याचा उर्वरित भाग गिळला जात नाही, तो फेकून दिला जातो. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, केवळ एखाद्या पदार्थाची चव गोड आहे म्हणून त्याला खाद्यपदार्थ मानता येणार नाही. च्युइंग गम चघळताना गोड चव जाणवते, मात्र तो गिळला जात नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्यामुळे त्याचा समावेश मिठाई किंवा गोड खाद्यपदार्थांच्या कर श्रेणीत करणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

हे प्रकरण गुजरातमधील कॅड मॅक च्यू फूड् या कंपनीशी संबंधित आहे. ही कंपनी पेपरमिंट, साखरेच्या गोळ्या आणि च्युइंग गम यांचे उत्पादन करते. कंपनीच्या कर आकारणीवरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. फेब्रुवारी २००७ मध्ये वाणिज्यिक कर अधिकाऱ्यांनी कंपनीची तपासणी केली आणि विक्री तसेच करासंबंधीच्या नोंदींची पडताळणी केली.

व्हॅट कर विभागाने घेतलेल्या निर्णयाला कंपनीने आव्हान दिले, म्हणजेच कंपनीने तो निर्णय मान्य केला नाही. त्यानंतर न्यायाधिकरणाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आणि च्युइंग गमचा समावेश मिठाई व गोड खाद्यपदार्थांच्या श्रेणीत केला. त्यानुसार त्यावर ४ टक्के कर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, गुजरात सरकारने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने व्हॅट न्यायाधिकरणाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करून राज्य सरकारची भूमिका मान्य केली.

देशभरात च्युइंग गम महाग होणार का, असा प्रश्न यातून पडू शकतो. मात्र उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय गुजरातमधील करप्रकरणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे देशभरात च्युइंग गमवरील कर वाढणार, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. या निर्णयाचा थेट परिणाम गुजरातमधील संबंधित कर आकारणीवर होणार आहे. थोडक्यात, हा निकाल गुजरातमधील या प्रकरणापुरता आहे.