दुष्काळसदृश परिस्थितीत गोसेखुर्द धरण तुडुंब; चार जिल्ह्यांच्या पाणी नियोजनाला दिलासा

भंडारा : यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला आणि त्यामुळे राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याचे पाणी, शेती आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज असतानाच पूर्व विदर्भासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या गोसेखुर्द धरणाने मंगळवारी अंतिम जलपातळी गाठली. धरणातला पाणीसाठा २४५.५० मीटरपर्यंत पोहोचला आहे.

धरण भरल्यामुळे भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या चार जिल्ह्यांच्या पुढच्या पाणी नियोजनाला दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पूर्व विदर्भातील या जिल्ह्यांसाठी हा साठा पुरेसा ठरेल, असे चित्र आहे.

यंदा राज्यात सरासरीपेक्षा २५ टक्के कमी पाऊस झाला. पावसाळा संपल्यानंतर पुढच्या पावसासाठी थेट जून २०२७ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. इतक्या मोठ्या काळात पिण्याचे पाणी, शेती आणि जनावरांची गरज भागवायची असल्याने आहे तो साठा नीट वापरणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. याच कारणाने गोसेखुर्द धरणात पाणी साठवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते आणि त्यासाठी धरणाची सर्व ३३ वक्रद्वारे बंद ठेवण्यात आली होती.

साठा पूर्ण झाल्यावर धरणाचे बॅकवॉटर आसपासच्या काही गावांच्या वेशीपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना संभाव्य पुराचा धोका आणि लोकांची सुरक्षितता यांचाही विचार करावा लागणार आहे. २०२२ मध्येही धरणाची अंतिम पातळी गाठण्याचा प्रयोग झाला होता. तेव्हा वैनगंगा खोऱ्यातील काही भाग, भंडारा शहराजवळच्या वस्त्या, गावे आणि स्मशानभूमी पाण्याखाली गेली होती. म्हणूनच यंदा पाण्याचा विसर्ग टप्प्याटप्प्याने करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे.

धरणाने अंतिम पातळी गाठल्यानंतर पुढच्या नियोजनासाठी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन या तीन गोष्टींवर या बैठकीत भर दिला जाईल. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास यांनी सांगितले की, बॅकवॉटरमुळे पुराची शक्यता निर्माण होऊ नये म्हणून गरज पडेल तसा पाण्याचा विसर्ग केला जाईल. तरीही २४५.५० मीटर ही पातळी कायम ठेवण्याचे नियोजन आहे.

धरण पूर्ण भरल्याने पाणी उपलब्ध असण्याची खात्री वाढली आहे. मात्र येत्या महिन्यांत हे पाणी किती आणि कोणत्या गरजांसाठी वापरायचे, हे ठरवणे महत्त्वाचे असेल. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत असताना शेती, जनावरे आणि संभाव्य पूरस्थिती यांच्यात समतोल राखणे, हे प्रशासनासमोरचे मुख्य आव्हान असेल.