गोंडवाना क्लबची लवादाची मागणी नागपूर न्यायालयाने फेटाळली, मारिया चँग यांच्या बाजूने निर्णय

गोंडवाना क्लब आणि मारिया चँग यांच्यातील वादात नागपूर न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा वाद लवादाकडे (arbitration) पाठवावा, अशी क्लबने केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली. न्यायाधीश डॉ. सुजितकुमार तायडे यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेग्युलर सिव्हिल सूट (RCS) क्रमांक १६७/२०२६ मध्ये हा आदेश दिला.

फिर्यादी मारिया चँग यांच्यातर्फे अॅड. रोहन गौतम यांनी बाजू मांडली.

क्लबने हा अर्ज आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलिएशन ॲक्ट, १९९६ च्या कलम ८ अन्वये केला होता. त्यासोबत दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील ऑर्डर VII नियम ११ आणि कलम १५१ यांचाही आधार घेतला होता. दोन्ही पक्षांमधील करारात लवादाची तरतूद असल्यामुळे हा दावा चालवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, असे प्रतिवादीचे म्हणणे होते.

मारिया चँग यांनी या अर्जाला विरोध केला. हा दावा स्मॉल कॉझेस कोर्टासमोर चालवता येण्याजोगा आहे, अशी त्यांची भूमिका होती.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हा वाद चँग यांनी Uphill Cafe चालवण्यासाठी ताब्यात घेतलेल्या जागेबाबत आहे. २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी लेखी करार झाला होता. त्यात दरमहा ५०,००० रुपये भाडे आणि लागू असलेले कर, २ लाख रुपयांची सिक्युरिटी डिपॉझिट आणि पाच वर्षांचा कालावधी ठरलेला होता.

चँग यांचा आरोप असा की, क्लबने ६ जानेवारी २०२६ रोजी नोटीस लावली आणि ८ जानेवारीपासून कॅफे बंद राहणार असल्याचे जाहीर केले. यासाठी आधी कोणतीही चर्चा केली नाही, तसेच करार संपवणारी नोटीसही दिली नाही. जागेचा ताबा आपण स्वेच्छेने सोडलेला नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयाने करार तसेच दोन्ही बाजूंचे म्हणणे तपासले. प्रतिवादीने ज्या लवाद कलमावर भर दिला होता, तेही पाहिले. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Vidya Drolia v. Durga Trading Corporation (२०२१) या निकालाचा संदर्भ घेतला. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद लवादाकडे जाऊ शकतात का आणि विशिष्ट न्यायालयांना किंवा मंचांना खास अधिकार देणाऱ्या कायद्यांमुळे कोणत्या मर्यादा येतात, याचा या निकालात विचार झाला आहे.

आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलिएशन ॲक्टच्या कलम ८ अन्वये क्लबचा अर्ज, जसा दाखल केला गेला तसा, टिकणारा नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. केवळ लवाद कलम असणे हे दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या ऑर्डर VII नियम ११ खाली दावा फेटाळण्याचे कारण ठरत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

त्यानुसार न्यायालयाने अर्ज फेटाळला आणि खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिला नाही.

हा आदेश प्रतिवादीचा अर्ज टिकतो की नाही, एवढ्यापुरताच आहे. जागेच्या ताब्याबाबतचा मूळ वाद किंवा फिर्यादीने मागितलेले इतर दिलासे यावर या आदेशाने अंतिम निर्णय झालेला नाही.